कांदा निर्यात धडाम...! केंद्राचे धोरण आड आले;  बांगलादेश, सौदी अरब सारख्या देशांनी फिरवली पाठ

Onion Farmer Price Crash: तीन महत्त्वाच्या बाजारपेठा गमावल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघालेला नाही. भारतीय कांद्याच्या निर्यातीत मोठी घट होण्यामागे केवळ देशांतर्गत धोरणेच नव्हे, तर आयातदार देशांनी घेतलेले निर्णयही जबाबदार आहेत.

भारताच्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी निराशाजनक बातमी आहे. एकेकाळी भारतीय कांद्याचे प्रमुख आयातदार असलेले बांगलादेश, सौदी अरब आणि फिलिपिन्स या देशांनी भारताकडून कांदा खरेदी करणे जवळपास थांबवले आहे. भारतानेच देशातील महागाई कमी करण्यासाठी कांद्याच्या निर्यातीवर बंधणे आणल्याने या देशांना पाकिस्ता, येमेन आणि इराणकडून कांदा मागवावा लागत आहे. याचा फटका भारतातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला आहे. 

तीन महत्त्वाच्या बाजारपेठा गमावल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघालेला नाही. भारतीय कांद्याच्या निर्यातीत मोठी घट होण्यामागे केवळ देशांतर्गत धोरणेच नव्हे, तर आयातदार देशांनी घेतलेले निर्णयही जबाबदार आहेत. देशांतर्गत महागाई नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने वारंवार कांदा निर्यात शुल्क वाढवणे आणि अस्थायी निर्यात बंदी यासारखे निर्णय घेतले आहेत. याचा परिणाम असा झाला की, वारंवार बदलणाऱ्या या धोरणांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय निर्यातदारांची विश्वासार्हता कमी झाली आहे. 

हिंदुस्तान टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार भारताच्या निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे बांगलादेशने आता स्थानिक उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला आहे आणि त्यांनी पाकिस्तान आणि चीन यांसारख्या पर्यायी पुरवठादारांकडून कांदा खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. बांगलादेशात स्थानिक कांदा बाजारात आल्यामुळे त्यांनी भारताकडून खरेदी करणे जवळपास थांबवले आहे. एवढेच नाही तर सौदी अरेबियाने भारतीय निर्यातदारांना आयात परवाने देणे थांबवले आहे. सौदीला येमेन आणि इराणकडून त्यांना अधिक स्पर्धात्मक दरात कांदा मिळू लागला आहे. 

भारतीय कांद्याचे बियाणे वापरून बांगलादेश, श्रीलंका आणि चीनसारखे देश आता स्वतः कांद्याचे उत्पादन घेत आहेत. अनेक बाजारांमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दराने कांदा विकावा लागत आहे. कांदा उत्पादक संघटनांनी सरकारकडे दीर्घकाळ टिकणारे आणि शेतकरी-केंद्रित निर्यात धोरण लागू करण्याची तसेच निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदान देण्याची मागणी केली आहे.