नवी दिल्ली - महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे काय होणार? जिथे आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली अशा नगरपरिषद, नगरपंचायतींबद्दल काय निकाल दिला जातो, जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकांबद्दल शुक्रवारच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्देश देणार? याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या ठिकाणच्या निवडणुका रद्दही केल्या जाऊ शकतात, असे संकेत मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने दिले होते. तसेच याबद्दलची आकडेवारी शुक्रवारी सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
काय होऊ शकेल? ३ शक्यता१. जिथे ५०% आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे, तिथली निवडणूक स्थगित हाेऊ शकते. २. निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले जातील, पण भवितव्य अंतिम निकालावर अवलंबून असेल. ३. ५०% मर्यादा सांभाळूनच निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात.
English
हिंदी सारांश
Web Title : Maharashtra Local Body Elections: Supreme Court Verdict Today
Web Summary : The Supreme Court will decide the fate of Maharashtra's local body elections today. Focus is on areas exceeding reservation limits. The court may postpone elections where the 50% reservation limit is breached, order elections with results subject to the final verdict, or mandate elections adhering to the 50% limit.
Web Summary : The Supreme Court will decide the fate of Maharashtra's local body elections today. Focus is on areas exceeding reservation limits. The court may postpone elections where the 50% reservation limit is breached, order elections with results subject to the final verdict, or mandate elections adhering to the 50% limit.
Web Title : महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव: आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट आज महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों का फैसला करेगा। आरक्षण सीमा से अधिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित है। अदालत 50% आरक्षण सीमा का उल्लंघन होने पर चुनाव स्थगित कर सकती है, अंतिम फैसले के अधीन परिणामों के साथ चुनाव का आदेश दे सकती है, या 50% सीमा का पालन करते हुए चुनाव कराने का आदेश दे सकती है।
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट आज महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों का फैसला करेगा। आरक्षण सीमा से अधिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित है। अदालत 50% आरक्षण सीमा का उल्लंघन होने पर चुनाव स्थगित कर सकती है, अंतिम फैसले के अधीन परिणामों के साथ चुनाव का आदेश दे सकती है, या 50% सीमा का पालन करते हुए चुनाव कराने का आदेश दे सकती है।