आता हार्वर्ड, केम्ब्रिज, ऑक्सफर्ड तुमच्या दारी, मायदेशात पाश्चिमात्य शिक्षण

यूजीसी नियामक यंत्रणा बनविणार, भारतीय विद्यापीठांनाही परदेशातील कवाडे खुली

शरद गुप्ता

नवी दिल्ली : भारतीयांना परदेशातील विद्यापीठांमध्येशिक्षणाची भारी हाैस. दरवर्षी भारतातून शेकडाे विद्यार्थी परदेशातील हार्वर्ड, ऑक्सफर्ड, केम्ब्रिज आणि एमआयटी यासारख्या विद्यापीठांमध्येशिक्षण घेण्यासाठी परदेशात जातात. मात्र, आता या विद्यापीठांमध्ये शिकण्यासाठी परदेशवारीची गरज नाही. यापैकी काही नामांकित विद्यापीठ लवकरच भारतात कॅम्पस सुरू करणार आहेत. एवढेच नव्हे तर भारतातील आघाडीच्या शिक्षण संस्थांसाठीही सुमारे १५ देशांनी दारे उघडले आहे.

जगभरातील आघाडीच्या १०० विद्यापीठांनी भारतात यावे, यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयाेग (यूजीसी) प्रयत्नशील आहे. यासंदर्भात यूजीसीचे अध्यक्ष प्रा. एम. जगदीश कुमार यांनी ‘लाेकमत’ला सांगितले, की मी काेणत्याही एका विद्यापीठाचे नाव घेणार नाही. मात्र, एवढे सांगू शकताे, की अनेक आघाडीच्या विद्यापीठांनी भारतात कॅम्पस सुरू करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. अलिकडेच मी भारतातील ब्रिटिश उच्चायुक्तांना भेटलाे हाेताे. तसेच अमेरिकेतील भारतीय राजदूतांचीही मी भेट घेतली हाेती. इटलीच्या राजदूतांनी भारतात फॅशन डिझाइनिंगचे कॅम्पस सुरू करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

n परदेशी विद्यापीठांना अभ्यासक्रम ठरविण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य राहणार आहे. विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेमध्ये अनुदान आयाेग हस्तक्षेप करीत नाही. भारतीय विद्यापीठांमध्येही अभ्यासक्रम ठरविण्यासाठी अभ्यास मंडळे असतात. 
n त्याचप्रमाणे परदेशी विद्यापीठांनाही संपूर्णपणे स्वायत्तता असेल. मात्र, त्यांना भारतीय विद्यापीठांप्रमाणे पदवी प्रमाणपत्रे द्यावी लागतील, असे प्रा. कुमार यांनी स्पष्ट केले.

अनिवासी भारतीयांना हाेणार फायदा
परदेशातील लाेकांना भारतीय शिक्षण पद्धतीचा प्रचंड आदर आहे. इथे उपलब्ध असलेले उच्च दर्जाचे शिक्षण आपल्या देशात मिळावे, असे त्यांना वाटते. याशिवाय माेठ्या प्रमाणावर अनिवासी भारतीयांनाही भारतीय संस्थांमध्ये शिक्षण घ्यायला आवडेल, असे प्रा. कुमार म्हणाले.

आयआयटी, आयआयएमलाही परदेशात संधी
भारतातील आयआयटी, आयआयएम, आयआयआयटी यासारख्या आघाडीच्या शैक्षणिक संस्थांनाही परदेशात कॅम्पस सुरू करण्यासाठी काही देशांनी ऑफर दिली आहे.  आपल्या विद्यापीठांना परदेशात कॅम्पस सुरू करण्यास अंतिम स्वरूप देण्यासाठी इस्राेचे माजी अध्यक्ष डाॅ. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.