आता पाणबुडी खरेदीवरून काँग्रेसने मोदी सरकारला घेरले

मोदी सरकार परिस्थिती बदलू पहात आहे

शीलेश शर्मा 

नवी दिल्ली : संरक्षण साहित्याच्या व्यवहारांवरून काँग्रेसने आणखी एकदा मोदी सरकारवर हल्ला केला आहे. पक्षाने आरोप केला की, पाणबुडी खरेदीत मोदी सरकार नियमांना डावलून पक्षपाती निर्णय घेत आहे म्हणजे अदानी समूहाला थेट लाभ देता येऊ शकेल.
काँग्रेसने असाही आरोप केला की, संरक्षण खरेदी प्रक्रियेचा लाभ पोहचवण्यासाठी थेट उल्लंघन करून सोबतच भारतीय नौदल आणि त्याच्या अधिकार प्राप्त समितीच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. म्हणजे पाणबुड्यांचा हा व्यवहार (तो जवळपास ४५ हजार कोटी रूपयांचा आहे) थेट अडानींच्या खिशात घालता येईल.

काँग्रेसने बुधवारी दस्तावेज जारी करताना म्हटले की, या खरेदीसाठी जे पात्रतेचे निकष तयार होते त्यांनाही मोदी सरकारने बाजुला केले गेले. कारण ते तोडल्याशिवाय भांडवलदार मित्रांना मदत करणे शक्य नाही. मोदी सरकार अडानी डिफेन्स संयुक्त उपक्रमाची पात्रता नसल्यामुळे नौदल आणि त्याच्या अधिकार प्राप्त समितीचे निर्णय रद्द करीत आहे. पक्षाचे प्रवक्ते रणदीप सूरजेवाला आणि जयवीर शेरगिल यांनी याच्याशी संबंधित दस्तावेज जाहीर करताना स्पष्ट केले की, ४५ हजार कोटी रूपयांच्या खरेदी व्यवहारासाठी पाच अर्ज संरक्षण मंत्रालयाला मिळाले. त्यात लार्सन अँड टुब्रो, माझगाव डॉक शिप बिर्ल्डस, रिलायन्स, हिंदुस्थान शिपयार्ड आणि अडानी डिफेन्स तथा हिंदुस्थान शिपयार्डचा संयुक्त उपक्रमाचा समावेश होता.

मोदी सरकार परिस्थिती बदलू पहात आहे
अडानी समुहाकडे पाणबुडी बनवण्याचा कोणताही अनुभव नाही हे माहीत असूनही अधिकार प्राप्त समितीने तथ्यांच्या आधारे जे निर्णय घेतले ते आता मोदी सरकार बदलून अशी परिस्थिती निर्माण करीत आहे की अडानीचा अर्ज स्वीकारता येईल, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.