राज्य शासनाला हायकोर्टाची नोटीस

न�

��गपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्लॉट नियमितीकरणासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर राज्य शासनाच्या राज्य नगर रचना विभागाचे सचिव, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त व शैलेष गृहनिर्माण सहकारी संस्था यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. व्यावसायिक हाजी गुलाम मुस्तफा व इतर चौघांनी ही याचिका दाखल केली आहे. शासनाने प्लॉटवरील आरक्षण रद्द करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना कायद्याच्या कलम १२७ (२) अंतर्गत अधिसूचना काढलेली नाही, यावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे. लगतच्या प्लॉट्सचे नियमितीकरण झाले असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.