Bombay High Court: ‘त्या’ दोन महिलांना गर्भधारणेसाठी वैद्यकीय चाचण्यांना मुभा- मुंबई उच्च न्यायालय

पन्नास वर्षांवरील दोन महिलांना सहायक प्रजनन तंत्रज्ञान (एआरटी) प्रक्रियेपूर्वी आवश्यक असलेल्या वैद्यकीय चाचण्या करण्याची मुभा उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : पन्नास वर्षांवरील दोन महिलांना सहायक प्रजनन तंत्रज्ञान (एआरटी) प्रक्रियेपूर्वी आवश्यक असलेल्या वैद्यकीय चाचण्या करण्याची मुभा उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिली. त्यामुळे या महिलांना अंतरिम दिलासा मिळाला आहे. या महिलांनी डोनर गॅमेट्स (शुक्राणू) वापरून गर्भधारणा करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. 

गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील कायदेशीर मुद्द्यांवर मदत करण्यासाठी राज्याचे माजी महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांची ‘न्यायालय मित्र’  म्हणून नियुक्ती केली होती. न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने कुंभकोणी यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हा अंतरिम आदेश दिला. 

महिलांनी एआरटी कायदा, २०२१ अंतर्गत महिलांसाठी ठरविलेल्या वयोमर्यादेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कायद्यांतर्गत महिलांसाठी ५० वर्षे आणि पुरुषांसाठी ५५ वर्षे अशी वयोमर्यादा ठरविण्यात आली आहे. ती  मनमानी व घटनाबाह्य असल्याचा दावा  त्यांच्यावतीने याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. 

दरम्यान, मार्च महिन्यात, याचिकेत पुरेशा संशोधन आधारित माहितीचा अभाव असल्याचे नमूद करून, उच्च न्यायालयाने कुंभकोणी यांची नियुक्ती केली होती. न्यायालयाने महिलांच्या वयात गर्भधारणा सुरक्षित आहे हे दाखवणारे वैद्यकीय व संशोधनावर आधारित पुरावे सादर करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती.

याचिकेत काय?

याचिकाकर्त्यांनी  कलम २१ (जी))ला आव्हान देत ते रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या कलमानुसार डोनर गॅमेट्स (अंडाणू आणि शुक्राणू) स्वीकारण्यावरही वयोमर्यादेचे बंधन आहे. त्यांच्या वकील कल्याणी तुळणकर यांनीसांगितले की, एआरटी सेवा घेण्याकरिता महिलांसाठी ५० वर्षांची  मर्यादा ही त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारी आणि भेदभाव करणारी आहे. दरम्यान, दोन्ही महिलांनी दावा केला आहे की, त्यांना स्त्रीरोग तज्ज्ञांकडून वैद्यकीय प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत.