एका ३२ वर्षीय तरुणाला स्वतःच्या खऱ्या हिंदू नावाची कायदेशीर ओळख मिळवण्यासाठी तब्बल १४ वर्षांची प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाई लढावी लागली. धर्म आणि नावांमधील विचित्र गफलतीमुळे या तरुणाला वर्षानुवर्षे दोन समांतर ओळख घेऊन जगावे लागले. अखेर, मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी एक ऐतिहासिक निकाल देत या तरुणाला त्याच्या सर्व शैक्षणिक आणि जन्माच्या नोंदींमध्ये 'ग्रेगरी थॉमस'ऐवजी 'मिलिंद विनोद सेठ' हे हिंदू नाव वापरण्याची परवानगी दिली आहे.
आई-वडिलांचा धर्म वेगवेगळा...
मिलिंद सेठ, मूळचे औरंगाबादचे त्यांच्या जीवनातील ही गुंतागुंत त्यांच्या आई-वडिलांच्या आंतरधर्मीय विवाहामुळे सुरू झाली. मिलिंद यांच्या वडिलांनी १९९२ मध्ये एका चर्चमध्ये विवाह करताना ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला आणि आपले नाव बदलले. मात्र, १९९३ मध्ये मिलिंद यांचा जन्म झाला तेव्हा त्यांच्या जन्म दाखल्यावर त्याचे नाव हिंदू होते आणि वडिलांची ओळखही असली हिंदू होती.
गंमत म्हणजे, जेव्हा मिलिंद यांना २००९ मध्ये शाळेचा सोडल्याचा दाखला मिळाला, तेव्हा त्यात त्यांचे नाव ग्रेगरी अर्थात ख्रिस्ती नाव लिहिले होते, तर धर्माच्या रकान्यात हिंदू धर्म नमूद होता. त्यानंतरचे माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण प्रमाणपत्र यांसह सर्व महत्त्वाच्या कागदपत्रांमध्ये हीच नावाची गफलत कायम राहिली.
१८व्या वर्षी कोर्टात गेले, ३२व्या वर्षी दिलासा!
आयडेंटिटी मिसमॅचमुळे त्रस्त झालेल्या मिलिंद सेठ यांनी १८ वर्षांचे असताना सर्वप्रथम कायदेशीर लढाई सुरू केली. त्यांनी २०११ मध्ये आपले ख्रिस्ती नाव बदलून हिंदू नाव करण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. तसेच, त्यांनी कॉलेजच्या नोंदींमध्ये नाव बदलण्यासाठी शिक्षण उपसंचालकांकडेही धाव घेतली, परंतु कोणतीही मदत मिळाली नाही. अखेरीस, त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावा लागला. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर १४ वर्षांनंतर सुनावणी झाली.
'असाधारण' परिस्थितीमुळे दिला अपवाद
कोर्टाने या प्रकरणाला 'अतिशय विचित्र' असे संबोधले. खंडपीठाने २०१६ मधील एका निकालाचा संदर्भ दिला, ज्यात म्हटले होते की, माध्यमिक शाळा सोडल्यानंतर विद्यार्थ्याचे नाव किंवा जन्मदिनांक बदलण्याची परवानगी नसते, केवळ स्पष्ट चुका दुरुस्त केल्या जाऊ शकतात.
मात्र, मिलिंद यांच्या केसमध्ये न्यायालयाने म्हटले की, "मिलिंद सेठ हे दुर्दैवाने अनेक वर्षांपासून दोन समांतर ओळखीसह जगत आहेत. त्यांना केवळ कोणते नाव आवडत नाही किंवा कोणते आवडते, या आधारावर नाव बदलण्याची परवानगी देता येणार नाही. परंतु, या विशिष्ट आणि असामान्य परिस्थितीत, कोणताही अपवाद न ठेवता नाव बदलणे अत्यंत आवश्यक आहे."
कोर्टाने मिलिंद सेठ यांच्या बाजूने निकाल देत, संबंधित शाळा, महाविद्यालये आणि एसएससी व एचएससी बोर्डांना ३० दिवसांच्या आत मिलिंद विनोद सेठ या योग्य नावासह नवीन शैक्षणिक कागदपत्रे जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे मिलिंद यांना आता त्यांच्या हककच्या नावाने जगण्याचा हक्क मिळाला आहे.