राज्यपालांवर वेळेची मर्यादा घालता येणार नाही; राष्ट्रपतींच्या 'त्या' प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे विचारणा केली होती की, राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती यांना विधेयकांवर निर्णय देण्यासाठी न्यायालयाकडून वेळमर्यादा घालता येईल का?

Supreme Court : राष्ट्रपती आणि राज्यपाल विधेयकांवर मंजुरी देताना त्यांच्या निर्णयांसाठी वेळमर्यादा ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाने स्पष्ट केले की, राज्यपालांवर कोणतीही वेळमर्यादा लादता येणार नाही, मात्र ते विधेयकांना अनिश्चित काळासाठी रोखून ठेवू शकत नाहीत. राज्यपालांना त्यांच्या निर्णयांसाठी वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरता येत नाही, परंतु त्यांच्या निर्णयांची न्यायालयीन पडताळणी केली जाऊ शकते.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की राज्यपाल विधेयके अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत, मात्र मंजुरी न दिल्यास ते विधेयक विधानसभेला परत पाठवणे आवश्यक आहे. पण त्यांना निर्णय देण्यासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा न्यायालय लादू शकत नाही. या निर्णयामुळे आता राज्यपाल/राष्ट्रपती आणि न्यायालय यांच्या भूमिकांच्या संवैधानिक सीमारेषा अधिक स्पष्ट झाल्या आहेत.

The apex court’s opinion comes in the backdrop of it’s recent ruling that imposed a three-month deadline for the Governor and the President to grant their assent to Bills, following which the President had sought the apex courts’ opinion on the issue by making a Reference under…

— ANI (@ANI) November 20, 2025

कोर्टाचे निरीक्षण

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, राज्यपालांकडे मंजुरी देणे, रोकणे, किंवा विधानसभेला परत पाठवणे हे पर्याय उपलब्ध आहेत. ‘मान्य स्वीकृती’ देण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही. राज्यपालांच्या संवैधानिक भूमिकेचा ताबा न्यायालय घेऊ शकत नाही. निर्णयांसाठी वेळमर्यादा ठरवणे म्हणजे शक्तींच्या विभाजनाच्या तत्त्वाचा भंग असेल. राज्यपालांना वेळमर्यादा लावण्याचा तर्क संविधानातील लवचिकतेच्या विरोधात आहे.

तमिळनाडू प्रकरणातील पूर्वीचा निर्णय असंवैधानिक

कोर्टाने 2025 मधील त्या निर्णयाला देखील अवैध ठरवले, ज्यात 2 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कलम 142 चा वापर करून तमिळनाडूतील 10 विधेयकांना “मान्य स्वीकृती” दिली होती. संविधान पीठाने स्पष्ट केले की, न्यायालय राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींच्या अधिकारक्षेत्रातील निर्णय स्वतः घेऊ शकत नाही.

नेमकं प्रकरण काय?

31 ऑक्टोबर 2023 रोजी तमिळनाडू सरकारने राज्यपाल आरएन रवी यांनी अनेक विधेयके अनिश्चित काळ प्रलंबित ठेवल्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर 8 एप्रिल 2025 रोजी दोन जजांच्या खंडपीठाने राज्यपालांची भूमिका चुकीची ठरवत काही विधेयकांना मान्य स्वीकृती देण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय आता संविधान पीठाने असंवैधानिक ठरवला आहे.

राष्ट्रपतींचा प्रश्न काय होता?

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कलम 143(1) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाकडे विचारणा केली होती की, राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती यांनी विधेयकांवर निर्णय देण्यासाठी न्यायालयाकडून वेळमर्यादा घालता येईल का? यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वेळमर्यादा निश्चित करणे न्यायालयाचा विषय नाही.