नवी दिल्ली - राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीशी काडीमोड घेतल्यानंतर आता तेलुगू देसम पक्षाने मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. वायएसआर काँग्रेसनंही रणशिंग फुंकल्यानं आणि विरोधक एकवटल्याने मोदी सरकारची डोकेदुखी वाढलीय. पण, लोकसभेतील संख्याबळाचा विचार केल्यास, या अविश्वास प्रस्तावामुळे केंद्र सरकारला फारसा धोका नसल्याचंच चित्र आहे.
सद्यस्थितीत ५४३ सदस्यांच्या लोकसभेत ५३६ खासदार आहेत. त्यात एकट्या भाजपाचेच २७३ खासदार आहेत. ही संख्या बहुमतापेक्षाही जास्त आहे. टीडीपीनं पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर रालोआचं संख्याबळ ३१२ वर आलंय. या 'त्रिशतका'च्या जोरावर आज सरकार कुठलाही सामना जिंकू शकतं. त्यामुळे मोदी कंपनी निश्चिंत आहे.
राजकारणात कुणीच कुणाचा कायमचा मित्र नसतो, या उक्तीचा प्रत्यय आज पुन्हा आला. गेल्या काही दिवसांपासून मोदी सरकारवर नाराज असलेल्या चंद्राबाबू नायडूंनी रालोआची साथ सोडली. आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा देण्याच्या मागणीला मोदी सरकारकडून अपेक्षित सहकार्य न मिळाल्यानं त्यांनी रालोआला राम-राम ठोकलाय आणि त्यांच्याशी आरपारचा लढा पुकारलाय. पण, संख्याबळाचं ब्रह्मास्त्र जवळ असल्यानं सरकारसाठी ही लढाई लुटूपुटूचीच आहे.
अविश्वास प्रस्तावाला ५० खासदारांनी समर्थन दिलं तरच लोकसभेत हा प्रस्ताव मांडता येऊ शकतो. परंतु, तेलुगू देसम आणि वायएसआर काँग्रेसचं संख्याबळ पाहता, हा आकडा गाठणं त्यांच्यासाठी कठीणच आहे. काँग्रेसला सोबत घेऊन त्यांनी ही संख्या गाठली, तरी पुढे या प्रस्तावाचा टिकाव लागेल, अशी परिस्थिती आत्तातरी नाही. लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव आल्यास तटस्थ राहण्याची भूमिका शिवसेनेनं घेतली आहे. म्हणजेच, त्यांचे १८ खासदार कुणाच्याही बाजूने मतदान करणार नाहीत. अकाली दलाचंही भाजपाशी बिनसलं असलं, तरी त्यांचे चार खासदार सरकारविरोधात मतदान करण्याचं पाऊल उचलतील, असं वाटत नाही.
फक्त या घडामोडींमुळे विरोधी पक्षांना आपल्या एकीचं दर्शन घडवण्याची नामी संधी चालून आली आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहार इथल्या पोटनिवडणुकीत भाजपाला सपा-बसपाने धक्का दिलाय. त्यामुळे विरोधकांचं मनोबल उंचावलंय. दुसरीकडे, यूपीएच्या नेत्या सोनिया गांधी आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही महाआघाडीची घडी बसवण्याच्या हालचाली सुरू केल्यात. त्याला वेग यावा यादृष्टीने अविश्वास प्रस्तावाच्या संधीचा ते कसा वापर करतात, यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत.