शेतकऱ्यांबाबत तडजोड नाहीच, अमेरिका कराराबाबत भारताचा ठाम पवित्रा; ५० कोटी लोकांचा केला विचार

मार्चअखेरपर्यंत करारावर स्वाक्षरी; भारताच्या कापड, दागिने क्षेत्रांना फायदा

न्यूर्नबर्ग (जर्मनी) : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करारात देशातील शेतकरी, मत्स्य व्यवसाय आणि दुग्ध क्षेत्राचे हित पूर्णपणे सुरक्षित ठेवण्यात आले आहे. भारताने आपल्या अतिशय ‘संवेदनशील’ क्षेत्रांबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली असून, दबावाखाली बाजारपेठ खुली करणार नाही, अशी ग्वाही केंद्रीय वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी येथे दिली.

जर्मनीतील न्यूर्नबर्ग येथे आयोजित एका प्रदर्शनात अग्रवाल बोलत होते. ते म्हणाले की, भारत व अमेरिका यांच्यातील संयुक्त निवेदनाला कायदेशीर करारात बदलण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. मार्चअखेरपर्यंत या करारावर स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे. या करारामुळे भारतीय निर्यातदारांना विशेषतः कापड, दागिने आणि सागरी उत्पादने यांसारख्या क्षेत्रात मोठी झेप घेता येईल. यामुळे निर्यात आणखी वाढेल.

भारत आणि अमेरिकेत फरक नेमका काय? 

भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेले कृषी क्षेत्र ५० कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार देते. अमेरिकेत यांत्रिकीकरण आहे तर भारतात कृषी हा उपजीविकेचा मूलभूत प्रश्न आहे. त्यामुळे मध्यम ते उच्च आयात शुल्क आणि इतर उपायांद्वारे भारतीय शेतकऱ्यांना संरक्षण दिले जाते.

तेल खरेदीबाबत फक्त ट्रम्प बोलले, भारत नव्हे : रशिया

ट्रम्प यांच्याशिवाय अन्य कोणीही 'भारत रशियाकडून तेल खरेदी करणे बंद करील' असे विधान केलेले नाही. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा इतर भारतीय नेत्याने अधिकृत घोषणा केलेली नाही, असे स्पष्टीकरण रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी बुधवारी रशियन संसदेत दिले. रशियावर दबाव आणण्यासाठी अमेरिका 'दडपशाही'च्या मार्गाचा अवलंब करत असल्याचा आरोपही रशियाकडून करण्यात आला आहे. 

अमेरिका श्रमप्रधान उत्पादनांसाठी मजबूत बाजार आहे. या करारामुळे भारतीय निर्यातदारांना प्रतिस्पर्धी देशांत संधी मिळेल. निर्यातदारांकडून कराराबाबत सकारात्मक प्रतिसाद आहे. - राजेश अग्रवाल, वाणिज्य सचिव

कोणते क्षेत्र संरक्षित? 

या महिन्याच्या सुरुवातीला जाहीर झालेल्या अंतरिम करारानुसार  कृषी व दुग्ध उत्पादने पूर्णपणे संरक्षित ठेवण्यात आली आहेत. यात मका, गहू, तांदूळ, सोयाबीन, पोल्ट्री, दूध व चीज, इथेनॉल (इंधन), तंबाखू, काही भाजीपाला या क्षेत्रांना पूर्णपणे सुरक्षित करण्यात आले आहे. भारताने हे निर्णय घेताना देशातील ५० कोटींहून अधिक लोकांचा विचार केला. जिथे अत्यंत गरज होती, तिथे शुल्क दर-कोटा पद्धती अवलंब करून बाजारपेठ प्रवेश मर्यादित ठेवण्यात आला आहे.