नितीशकुमार यांचं ‘ऑपरेशन तीर’! राजद, काँग्रेस फुटीच्या उंबरठ्यावर; १३ आमदार जदयूमध्ये?

जदयू ऑपरेशन तीरच्या माध्यमातून बिहारमधील सर्वांत मोठा पक्ष होऊ इच्छित आहे.

एस. पी. सिन्हा / विभाष झा पाटणा : बिहारमधील दारुण पराभवातून लालू कुटुंब अद्याप सावरलेले नसतानाच राजद फुटण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. सूत्रांनी सांगितले की, जदयूचे ऑपरेशन तीर सुरू झाले असून, राजदबरोबरच काँग्रेस, एमआयएम व बसपामध्येही फूट पाडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. 

राजदच्या २५ पैकी १३ आमदार पक्षाला रामराम ठोकण्याच्या मन:स्थितीत आहेत. परंतु पक्षबदल कायद्यापासून वाचण्यासाठी आणखी आमदारांना फोडण्याची तयारी सुरू आहे. पक्षबदल कायद्यानुसार, दोन-तृतीयांश आमदार फुटणे गरजेचे आहे. अन्यथा आमदारकी जाऊ शकते. म्हणजेच राजदचे १९ आमदार फुटल्यासच काम फत्ते होणार आहे. जदयूने त्यांना आकर्षित करण्यासाठी सहा मंत्रिपदे रिक्त ठेवली आहेत.

बिहारमध्ये एकूण ३६ मंत्रिपदे आहेत. मुख्यमंत्र्यांसह केवळ २७ जणांनी शपथ घेतली. जदयू ऑपरेशन तीरच्या माध्यमातून बिहारमधील सर्वांत मोठा पक्ष होऊ इच्छित आहे. पक्षाचा संख्येच्या बाबतीत भाजपपेक्षा वरचढ ठरण्याचा मानस आहे. 

सर्वांसाठी दारे खुलीजे नितीशकुमार यांच्यासमवेत येऊ इच्छितात, त्यांच्यासाठी दारे खुली आहेत. आम्हाला गरज नाही. परंतु कोणी येऊ इच्छित असेल तर नकारही देणार नाही.नीरज कुमार, प्रवक्ता, जदयू 

सर्व आमदार एकजूटराजदमध्ये कोणीही नाराज नाही. सर्व नेते तेजस्वी यादव यांच्याशी प्रामाणिक आहेत. आमदारांमध्ये फुटीची चर्चा निरर्थक आहे. - चित्तरंजन गगन, प्रवक्ते, राजद.

नितीशकुमार यांचा पवित्रानितीशकुमार एनडीएमध्ये पुन्हा मोठा भाऊ होऊ इच्छितात. २०२०पासून भाजप या भूमिकेत आहे. एमआयएम आमदारांसमोर पर्याय नाही. कारण राजदच खूप कमकुवत आहे. काँग्रेसमधील आमदार जदयूमध्ये जाण्यास तयार आहेत. पुन्हा सत्ता हाती घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांची सक्रियता वाढली.

यापूर्वीही काँग्रेसमध्ये फूटनितीशकुमार २०१७मध्ये महाआघाडीतून वेगळे होऊन एनडीएमध्ये परतले होते, तेव्हा तत्कालीन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चौधरी, तीन आमदारांसह अनेक नेते घेऊन जदयूमध्ये गेले होते. अशोक चौधरी यांना नितीशकुमार यांनी कॅबिनेटमंत्री केले होते. त्या बदल्यात त्यांनी काँग्रेसच्या १३ नेत्यांना जदयूमध्ये नेले होते.

विरोधी पक्षनेते पदही राहणार नाही...राजदमध्ये फाटाफूट झाल्यास तेजस्वी यादव विरोधी पक्षनेतेही होऊ शकणार नाहीत. सभागृहात १० टक्के सदस्य असल्यास हे पद मिळते. म्हणजे हे पद मिळविण्यासाठी २४३ पैकी २४ आमदार असणे गरजेचे आहे.