सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान, निशिकांत दुबे अडचणीत; कारवाई होणार? भाजपने हात झटकले...

Nishikant Dubey SC Row: भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्या विधानावरुन मोठा वाद उफाळून आला आहे.

Jairam Ramesh Attack BJP: भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि सरन्यायाधीश (सीजेआय) संजीव खन्ना यांच्याबाबत दिलेल्या वादग्रस्त विधानावरुन मोठा वाद उफाळून आला आहे. एकीकडे विरोधक या विधानावरुन भाजपवर टीका करत आहेत, तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका वकिलाने अॅटर्नी जनरल (एजी) यांना पत्र लिहून 'अवमानाची कारवाई' सुरू करण्याची परवानगी मागितली आहे.

काँग्रेसची भाजपर टीका
विरोधी पक्षांनी, विशेषतः काँग्रेसने यावरुन भाजपवर निशाणा साधण्यास सुरुवात केली आहे. तर दुसरीकडे भाजप अध्यक्षांनी पुढे येऊन स्पष्ट केले की, निशिकांत दुबे यांच्या विधानाशी भाजपचा काहीही संबंध नाही. भाजपने या मुद्द्यापासून स्वतःला दूर केल्यानंतर काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी या मुद्द्यावरुन भाजपर टीका केली. 

जयराम रमेश म्हणाले की, 'भारताच्या सरन्यायाधीशांवर भाजपच्या खासदारांनी केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यापासून मावळत्या भाजप अध्यक्षांनी स्वतःला दूर ठेवण्याचे विशेष महत्त्व नाही. हे खासदार वारंवार द्वेषपूर्ण भाषणे देण्यासाठी कुप्रसिद्ध आहेत. समुदाय, संस्था आणि व्यक्तींवर हल्ला करण्यासाठी त्यांचा वापर केला जातो. भाजपच्या अध्यक्षांनी दिलेले स्पष्टीकरण म्हणजे नुकसान भरुन काढण्याशिवाय दुसरे काहीही नाही. यामुळे कोणीही फसणार नाही.' 

भारत के मुख्य न्यायाधीश पर भाजपा के दो सांसदों द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों से भाजपा के निवर्तमान अध्यक्ष द्वारा दूरी बनाए जाने का कोई विशेष अर्थ नहीं है। ये सांसद घृणा फैलाने वाले बयानों को बार बार दोहराते रहने के लिए कुख्यात हैं और अक्सर G2 द्वारा समुदायों, संस्थानों और…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 20, 2025

'भाजप अध्यक्षांनी त्यांच्याच पक्षात उच्च पदावर असलेल्या एका अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्तीने न्यायव्यवस्थेवर वारंवार केलेल्या अस्वीकार्य टिप्पण्यांवर पूर्णपणे मौन बाळगले आहे. भाजप या विधानांना पाठिंबा देते का? जर संविधानावर अशा सतत होणाऱ्या हल्ल्यांना पंतप्रधान मोदींची कोणतीही मूक मान्यता नाही, तर ते या खासदारावर कठोर कारवाई का करत नाहीत? नड्डाजींनी त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली का?' असा सवाल जयराम रमेश यांनी विचारला.

काय कारवाई होऊ शकते?
1971 च्या कायद्यानुसार, न्यायालयाचा अवमान कायदा कलम 15(ब) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दलची कारवाई केवळ अॅटर्नी जनरल किंवा सॉलिसिटर जनरल यांनी परवानगी दिल्यानंतरच सुरू करता येते. आता निशिकांत दुबे यांच्याविरोधात कारवाईची मागणी जोर धरत आहे. 

काय म्हणाले निशिकांत दुबे?
भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी काल सर्वोच्च न्यायालय आणि सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्याबद्दल वादग्रस्त विधान केले होते. 'देशातील वाढत्या धार्मिक तणावासाठी सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार आहे. न्यायालय आपल्या मर्यादा ओलांडत आहे. प्रत्येक मुद्दा सर्वोच्च न्यायालया सोडवणार असेल, तर संसद आणि विधानसभांची गरज राहणार नाही,' अशी टीका त्यांनी केली होती.