निर्भया प्रकरण: फाशी स्थगितीविरोधातील केंद्राच्या याचिकेवर आज सुनावणी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 7, 2020 10:41 IST2020-02-07T05:14:51+5:302020-02-07T10:41:05+5:30

निर्भया बलात्कार व खून प्रकरणातील चार दोषींना सुनावलेली फाशीची शिक्षा स्थगित करण्याच्या विरोधात केंद्र सरकारने केलेली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.

Nirbhaya Case: A hearing on the Centre's petition against the death penalty | निर्भया प्रकरण: फाशी स्थगितीविरोधातील केंद्राच्या याचिकेवर आज सुनावणी

निर्भया प्रकरण: फाशी स्थगितीविरोधातील केंद्राच्या याचिकेवर आज सुनावणी

नवी दिल्ली : निर्भया बलात्कार व खून प्रकरणातील चार दोषींना सुनावलेली फाशीची शिक्षा स्थगित करण्याच्या विरोधात केंद्र सरकारने केलेली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. या निर्णयाविरुद्ध केंद्र सरकारने गुरुवारी केलेल्या अपीलावर उद्या, शुक्रवारी सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. या प्रकरणी तातडीने सुनावणी व्हावी अशी विनंती केंद्राच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एन. व्ही. रमण, न्या. संजीव खन्ना, न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर हे अपील दाखल करण्यात आले आहे. नटराज यांनी सांगितले की, दोषी व्यक्तींनी केलेल्या पुनर्विचार याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. या दोषींनी केलेले क्युरेटिव्ह तसेच दयेचे अर्जही फेटाळले गेले आहेत. असे असूनही फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करणे तिहार तुरुंगाधिकाऱ्यांना अशक्य झाले आहे.

दोषींना उत्तर सादर करण्याचा आदेश

निर्भया बलात्कार व खून प्रकरणामध्ये नव्याने डेथ वॉरंट जारी करा, अशी विनंती करणारा अर्ज तिहार तुरुंगाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी दिल्ली न्यायालयाला सादर केला. त्यावर उद्या, शुक्रवारपर्यंत उत्तर सादर करा, असा आदेश दिल्लीचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा यांनी निर्भया बलात्कार प्रकरणातील चार दोषींना दिला आहे. मुकेशकुमार सिंह (३२ वर्षे), पवन गुप्ता (२५), विनयकुमार शर्मा (२६), अक्षयकुमार (३१) या चार दोषींना सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेला पुढील आदेश देईपर्यंत दिल्ली न्यायालयाने ३१ जानेवारी रोजी स्थगिती दिली होती. या चारही दोषींना तिहार तुरुंगात ठेवले आहे.

Web Title: Nirbhaya Case: A hearing on the Centre's petition against the death penalty