निमिषा प्रियाची फाशी आता अटळ? ब्लड मनीसाठी ठाम नकार; सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं?

Nimisha Priya : येमेनमध्ये फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या केरळच्या नर्स निमिषा प्रिया हिला वाचवण्याची आशा आता जवळपास संपुष्टात आली आहे.

येमेनमध्ये फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या केरळच्या नर्स निमिषा प्रिया हिला वाचवण्याची आशा आता जवळपास संपुष्टात आली आहे. सोमवारी भारत सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केलं की, या प्रकरणात सरकारला फार काही करता येणार नाही. निमिषाला १६ जुलै रोजी येमेनमध्ये फाशी दिली जाण्याची शक्यता आहे. तलाल अब्दो महदी नावाच्या येमेनी नागरिकाच्या हत्येप्रकरणी तिला दोषी ठरवण्यात आलं आहे

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकारने न्यायालयाला सांगितलं की, "हे प्रकरण खूपच दुर्दैवी आहे... पण आमच्याही काही मर्यादा आहेत." पुढे असंही स्पष्ट करण्यात आलं की, "आता एकच मार्ग उरला आहे की येमेनी नागरिकाचं कुटुंब 'ब्लड मनी' स्वीकारण्यास तयार व्हावं." या व्यवस्थेनुसार, दोषीच्या वतीने पीडित कुटुंबाला एक ठराविक रक्कम दिली जाते. ही रक्कम किती असावी, हे दोन्ही पक्ष मिळून ठरवतात.

सरकार फार काही करू शकत नाही!

अटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी कोर्टात सांगितलं की, भारत या प्रकरणात जितकं पुढे जाऊ शकत होतं, तितकं गेलं आहे आणि सरकार आपल्या मर्यादेपर्यंत पोहोचलं आहे. सरकार आता फार काही करू शकत नाही. येमेनच्या संवेदनशीलतेला पाहता, हे प्रकरण राजनैतिक दृष्ट्या हाताळणे योग्य नाही. ब्लड मनी हा एक खासगी करार आहे."

नेमकं काय झालेलं?

केरळच्या पलक्कड जिल्ह्यातील निमिषा प्रिया ही महदीच्या हत्येची दोषी आढळली आहे. तिने दुसऱ्या एका नर्सच्या मदतीने हा गुन्हा केला होता. मिळालेल्या माहितीनुसार, दोघांनी मिळून येमेनी नागरिकाचा मृतदेह कापून एका भूमिगत टाकीत टाकला होता. यापूर्वी अनेक वेळा निमिषा प्रियाने या आरोपांना आव्हान दिलं होतं, पण कोर्टाने तिची अपील फेटाळून लावली.

काय आहे 'ब्लड मनी'?

सोप्या भाषेत सांगायचं तर, ब्लड मनी म्हणजे दोषीच्या वतीने पीडित कुटुंबाला दिली जाणारी आर्थिक नुकसान भरपाई. विशेषतः अनवधानाने झालेल्या हत्येच्या प्रकरणात असं घडतं. यानंतर पीडित कुटुंबावर अवलंबून असतं की, ते दोषीला माफ करतात की नाही.

इस्लामिक कायद्यानुसार, गुन्ह्याच्या पीडितांना गुन्हेगारांना कशी शिक्षा द्यावी, याबद्दल आपलं मत देण्याचा अधिकार असतो. हत्येच्या प्रकरणात हे पीडित कुटुंबाला लागू होतं. हत्येच्या प्रकरणात फाशीची शिक्षा सुनावता येते, पण जर पीडित कुटुंबाची इच्छा असेल, तर एका ठराविक रकमेच्या बदल्यात दोषीला माफी देण्याचा पर्यायही निवडता येतो. याला दिया प्रथा असंही म्हणतात. मात्र, या प्रकरणात तलालच्या कुटुंबाने ब्लड मनी नाकारला आहे.