नवी दिल्ली - जर्मन कार कंपनी फोक्सवॅगनला शुक्रवारी (16 नोव्हेंबर) राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) 100 कोटी रुपये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (सीपीसीबी) जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. कंपनीवर भारतात डिझेल गाड्यांमधील कार्बन उत्सर्जन घटवण्यासाठी वास्तविक आकड्यात फेरबदल करता येतील असे उपकरण वापरल्याचा आरोप आहे. एनजीटीचे अध्यक्ष न्या. आदर्शकुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेखालील फोक्सवॅगनच्या गाड्यांपासून होणाऱ्या पर्यावरणाच्या नुकसानीचा अभ्यास करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे. पर्यावरण मंत्रालय, अवजड उद्योग, सीपीसीबी आणि ऑटोमेटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांचा या समितीमध्ये समावेश असणार आहे. एका हिंदी वृत्तपत्राने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
एनजीटीने या समितीला एका महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. लवादाने फोक्सवॅगन प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनाही एका आठवड्याच्या आत समितीसमोर उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. सलोनी अलवाडी नावाच्या एका शिक्षिकेसह काही लोकांनी याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. पर्यावरणाचे होणारे नुकसान पाहता देशात या कंपनीच्या गाड्यांच्या विक्रीवर बंदी घालावी अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी लवादाकडे केली होती. लवादाला दिलेल्या उत्तरादाखल कंपनीने देशातील 3.23 लाख वाहने भारतीय बाजारातून परत घेऊन त्यात कार्बन उत्सर्जन कमी करणारी उपकरणे लावण्यात येतील असे सांगितले आहे.
फोक्सवॅगन कंपनीने कारमध्ये बसवलेले उपकरण हे फक्त एक सॉफ्टवेअर होते. ज्याच्या माध्यमातून डिझेल वाहनांमधील कार्बन उत्सर्जनाच्या आकड्यांमध्ये बदल केला जातो. हे एका तपासात समोर आले आहे. सप्टेंबर 2015 मध्ये पहिल्यांदाच फोक्सवॅगनने 2008 ते 2015 दरम्यान जगभरात विक्री केलेल्या 1.11 कोटी गाड्यांमध्ये ‘डिफिट डिव्हाईस’ बसवल्याचे मान्य केले होते. कंपनीने ई 189 डिझेल इंजिनमध्ये एक असे उपकरण लावले होते. ज्यामुळे उत्सर्जन परिक्षणावेळी प्रदूषण स्तर कमी दिसतो अशी माहिती समोर आली होती. परंतु, वाहनांमध्ये अतिरिक्त नायट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन स्तराचे कारण बनले होते, हे परिक्षणादरम्यान समोर आले. कंपनीने या उपकरणासह जगभरात सुमारे 1 कोटी वाहने विकल्याचे मान्य केले होते. एकट्या अमेरिकेने फोक्सवॅगनवर 18 बिलियन डॉलरचा दंड ठोठावला होता.