केंद्र सरकारचे नवे खासगीकरण धोरण तयार, मंत्रिमंडळात होणार चर्चा

सूत्रांनी सांगितले की, बँकिंग आणि विमा क्षेत्रास ‘रणनीतिक क्षेत्र’ (स्ट्रॅटेजिक सेक्टर) म्हणून मान्यता देण्यात येणार आहे. याचाच अर्थ दीर्घकालीन पातळीवर देशात सरकारी मालकीच्या प्रत्येकी चारच बँका आणि विमा कंपन्या राहतील. काही कंपन्यांचे विलीनीकरण आणि काहींची विक्री करून हे साध्य केले जाईल.

नवी दिल्ली :केंद्र सरकारचे नवे खासगीकरण धोरण तयार असून, त्यावर मंत्रिमंडळ येत्या काही आठवड्यांत चर्चा करील, असे उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले. एका उच्चस्तरीय सरकारी अधिकाºयाने सांगितले की, ४९ केंद्रीय मंत्रालये आणि विभाग यांना ‘मंत्रिमंडळ टिपण’ अभ्यासासाठी देण्यात आले होते. त्यावर सूचना आल्या. मात्र, आता अंतिम टिपण तयार झाले आहे. हे टिपण १0 ते १५ दिवसांत विचारार्थ घेतले जाऊ शकते.

सूत्रांनी सांगितले की, बँकिंग आणि विमा क्षेत्रास ‘रणनीतिक क्षेत्र’ (स्ट्रॅटेजिक सेक्टर) म्हणून मान्यता देण्यात येणार आहे. याचाच अर्थ दीर्घकालीन पातळीवर देशात सरकारी मालकीच्या प्रत्येकी चारच बँका आणि विमा कंपन्या राहतील. काही कंपन्यांचे विलीनीकरण आणि काहींची विक्री करून हे साध्य केले जाईल.

रेल्वे, तेल व गॅस, संरक्षण, अंतराळ आणि अणुऊर्जा या क्षेत्रांनाही रणनीतिक क्षेत्र म्हणून मान्यता दिली जाईल. या क्षेत्रातही विलीनीकरण आणि खासगीकरण राबवून सरकारी कंपन्यांची संख्या चारवर मर्यादित केली जाईल. वित्तमंत्री सीतारामन यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत पॅकेज’ अंतर्गत ‘रणनीतिक क्षेत्र’ धोरणाची घोषणा केली होती. रणनीतिक क्षेत्रात सरकारी मालकीच्या कंपन्यांची संख्या चारपेक्षा जास्त असणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. सीतारामन यांनी म्हटले होते की, सरकारी कंपन्यांची संख्या अधिक राहू नये यासाठी अधिसूचित ‘रणनीतिक क्षेत्रा’त विलिनीकरण आणि एकीकरण प्रक्रिया राबविली जाईल.

सीतारामन यांनी ही घोषणा करताना नव्या खासगीकरण धोरणासाठी कोणतीही कालमर्यादा सांगितली नव्हती. एका अधिकाºयाने सांगितले की, सरकारी कंपन्यांची संख्या कमी कधी करावी, यासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा नाही. ‘बिगर-रणनीतिक’ क्षेत्रातून सरकार पूर्णपणे बाहेर पडणार आहे.