नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना मिळाले अधिकार; मोदींची 'मन की बात'

दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या काही दिवसांपासून पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत.

ठळक मुद्देआंदोलक शेतकऱ्यांचं मन परिवर्तन करण्याचा मोदींचा प्रयत्नमोदींनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याचं दिलं उदाहरणशेतकऱ्यांना मिळालेल्या अधिकारांची मोदींनी दिली माहिती

नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज 'मन की बात' या कार्यक्रमातून नव्या कृषी कायद्यावरुन आंदोलक शेतकऱ्यांचं मनपरिवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. देशातील काही शेतकऱ्यांची उदाहरण देत नव्या कृषी कायद्यांचे महत्व मोदींनी यावेळी पटवून दिलं. दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या काही दिवसांपासून पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत. तर विरोधकांनी केंद्राच्या या नव्या कायद्यांना 'काळे कायदे' म्हणून संबोधले आहे. 

"देशात शेती आणि त्याच्याशी निगडीत नव्या गोष्टी जोडल्या जात आहेत. कृषी क्षेत्रातील नव्या सुधारणांमुळे शेतकऱ्यांसाठी नवे मार्ग खुले झाले आहेत. या अधिकारांच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या अडचणी देखील दूर होऊ लागल्या आहेत. देशाच्या संसदेने या कायद्यांवर खूप विचार करुन त्यांना मंजुरी दिली आहे. शेतकऱ्यांवरील अनेक बंधन या कायद्यामुळे नष्ट झाली आहेत आणि त्यांना नवे अधिकार मिळाले आहेत. यातून नव्या संधी शेतकऱ्यांना उपलब्ध होत आहेत", असं मोदी म्हणाले. 

नव्या कृषी कायद्याचा शेतकऱ्यांना झाला फायदा
पंतप्रधान मोदींनी यावेळी महाराष्ट्रातील जितेंद्र भोइजी या शेतकऱ्याचा उल्लेख केला. जितेंद्र यांनी नव्या कायद्याचा फायदा उचलत आपली थकबाकी वसूल केल्याचं मोदींनी सांगितलं. ''नव्या कायद्याअंतर्गत संबंधित क्षेत्रातील एसडीएमला केवळ एका महिन्यात शेतकऱ्याच्या तक्रारीचं निवारण करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. त्यामुळे अशा फायदेशीर कायद्याची ताकद हाती असल्यामुळे जितेंद्र यांची अडचण दूर झाली. त्यांनी तक्रारीची नोंद केली आणि अवघ्या काही दिवसांत त्यांना थकबाकी मिळाली'', असं मोदी म्हणाले. 

राजस्थानच्या शेतकऱ्याचं कौतुक
मोदींनी राजस्थानच्या मोहम्मद असलम या शेतकऱ्यांचाही आवर्जुन उल्लेख केला. मोहम्मद असलम हे शेतकऱ्यांना जागरुक करण्याचं काम करत आहेत. मोहम्मद असलम हे एका शेतकरी उत्पादक संघटनेचे सीईओ देखील आहेत. मोदी म्हणाले की,''आता मोठमोठ्या कंपन्यांच्या सीईओंना देखील हे ऐकून आनंद होईल की देशाच्या एका कोपऱ्यात काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संघटनेमध्येही सीईओ होऊ लागले आहेत.''

दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरुच
उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, केरळ आणि पंजाबच्या शेतकरी संघटनांनी २६ आणि २७ नोव्हेंबर रोजी 'दिल्ली चलो' आंदोलनाची हाक दिली होती. यात मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले आहेत. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांना रोखण्यात आले असून गेल्या तीन दिवसांपासून पोलीस आणि शेतकऱ्यांमध्ये धुमश्चक्री सुरू आहे. शेतकरी आंदोलकांना रोखण्यासाठी लाठीचार्ज, अश्रू धुराच्या नळकांड्या आणि पाण्याच्या फवाऱ्यांचा वापर केला गेला. तरीही आंदोलक शेतकऱ्यांनी मोर्चा सुरूच ठेवला. अखेर आंदोलक शेतकऱ्यांना दिल्लीत प्रवेशाची परवानगी देण्यात आली असून बुराडी मैदानावर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे.