गरजेपोटीची बांधकामे : चौकट

शासन निर्णयाची वाट पहा
क्लस्टरच्या माध्यमातून गरजेपोटी उभारलेली बांधकामे नियमित करण्याची सिडकोची योजना आहे. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत पडून आहे. त्यावर निर्णय होईपर्यंत दोनशे मीटरच्या आतील कोणत्याही बांधकामांवर कारवाई न करण्याची सिडकोची भूमिका आहे. असे असले तरी दिवसाआड नवीन बांधकामे उभारली जात आहेत. त्यांना प्रतिबंध घालण्याचे सवार्ेतोपरी प्रयत्न सिडकोकडून सुरू आहेत. प्रकल्पग्रस्तांनी शासन निर्णयाची वाट पाहावी, तूर्तास कोणतेही बांधकाम करू नये, असे आवाहन सिडकोच्या अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख अनिल पाटील यांनी केले आहे.