दिल्लीत राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली कुणालाही होऊ शकते अटक

पुढील चार महिने दिल्ली एनसीआरमधील कुणालाही स्थानबद्ध करण्याचे अधिकार नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यान्वये दिल्ली पोलिसांना दिले आहेत.

नवी दिल्ली : पुढील चार महिने दिल्ली एनसीआरमधील कुणालाही स्थानबद्ध करण्याचे अधिकार नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यान्वये दिल्ली पोलिसांना दिले आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांना जेरबंद केले जाण्याची शक्यता आहे.

नायब राज्यपालांनी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यान्वये हा आदेश काढला. राष्ट्रीय सुरक्षेस धोका आहे, असे वाटताच पूर्वसूचना न देता पोलीस कोणालाही अटक करू शकतील अटकेतील व्यक्तीस उच्च न्यायालयात त्याविरोधात दाद मागता येईल. मात्र वर्षभरासाठी वकील नेमता येणार नाही. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे अटक झालेल्या व्यक्तीस दहा दिवस अटकेचे कारण न सांगण्याचा अधिकार पोलिसांना आहे. पोलीस प्रवक्ते मनदीप सिंह रंधवा यांनी मात्र ही नियमित प्रक्रिया असून त्याचा विधानसभा निवडणूक, सीएएविरुद्ध आंदोलन यांच्याशी संबंध नसल्याचे सांगितले. दिल्ली पोलीस आयुक्तांना १९ जानेवारी ते १८ एप्रिल २०२० दरम्यान हा विशेषाधिकार असेल.

अधिवेशनावर आंदोलनाचे सावट
काश्मीरमध्ये ३७० रद्द केल्यापासून हा कायदा लागू आहे. येत्या ३१ जानेवारीपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होईल. त्यावरही सीएएविरोधी आंदोलनाचे सावट असेल. ते लोण अधिवेशन काळात वाढण्याच्या भीतीमुळे नायब राज्यपालांनी हे अधिकार पोलिसांना दिल्याचे बोलले जाते.