फुलंब्रीत नगर परिषदऐवजी नगर पंचायत होणार

--------------------
फुलंब्री : येथील मतदारसंख्या साडेतेरा हजार असताना लोकसंख्या केवळ साडेसोळा हजार दाखविल्याने नगर परिषद होण्याऐवजी नगर पंचायत करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. तहसील प्रशासनाने केलेल्या या अक्षम्य चुकीमुळे फुलंब्रीकर नगर परिषदेला मुकणार आहेत.
एक वर्षापूर्वी तत्कालीन आघाडी सरकारने तालुकास्तरावरील गावाला नगर परिषद किंवा नगर पंचायत करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर करून त्यावर अंमलबजावणी करण्याचे काम सुरू झाले होते. शासनाच्या निर्णयानुसार तालुकास्तरावरील शहराची लोकसंख्या २५ हजारांपेक्षा जास्त असेल, तर त्या शहरात नगर परिषद करण्यात येईल, तसेच ज्या तालुकास्तरावरील शहराची लोकसंख्या दहा हजार ते २५ हजारांपर्यंत आहे, तेथे नगर पंचायत करण्यासंबंधी आदेश शासनाचे अव्वर सचिव एस.डी. आहेर यांनी पारित केले होते. त्यानुसार प्रत्येक तालुका स्तरावरील शहराची माहिती मागविण्यात आली होती.
फुलंब्री येथील तहसील कार्यालयाने याविषयी शहराची लोकसंख्या १६ हजार दाखविली. वास्तविक पाहता हा आकडा सर्रास खोटा आहे. साडेतेरा हजार मतदार असताना लोकसंख्या सोळा हजार कशी असू शकते? याबाबत संबंधित अधिकार्‍यांनाही वाटले नाही. तहसील कार्यालयाच्या या अक्षम्य चुकीमुळे फुलंब्रीत नगर परिषदऐवजी नगर पंचायत करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. तहसील प्रशासनाने पाठविलेला १६ हजार लोकसंख्येचा आकडा कोणत्या आधारावर पाठविला, याचा उलगडा झालेला नाही.
फुलंब्री शहरात सुमारे साडेआठ हजार कुटुंबे आहेत. त्यांच्याकडे स्वतंत्र रेशन कार्ड आहेत. शहराची लोकसंख्या ३० हजारांपर्यंत असताना ती कमी का दाखविण्यात आली? यामुळे येथे नगर परिषद होण्याची आशा मावळली आहे. तालुक्याचा विचार केला तर फुलंब्री तालुका औरंगाबाद शहराच्या इतर तालुक्यांच्या तुलनेत सर्वांत जवळचा आहे. येथे अनेक छोटे-मोठे उद्योग-व्यवसायात झपाट्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे येथे नगर परिषद होणे आवश्यक आहे.
तक्रारी नोंदविल्या
दरम्यान, तहसील प्रशासनाने पाठविलेल्या अहवालात सोळा हजार लोकसंख्या दाखविल्याने त्याच्या विरोधात अनेकांनी आक्षेप नोंदविला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष नितीन देशमुख, पंचायत समितीचे उपसभापती रऊफ कुरेशी यांनी तक्रारी नोंदविल्या असताना जिल्हाधिकार्‍यांनी दखल दिली नाही.
नगर परिषदऐवजी नगर पंचायत झाली तर शहराचा विकास होणे शक्य होणार नाही. नगर पंचायतसंबंधी जिल्हाधिकारी स्तरावर कारवाई सुरू आहे. सुधारित लोकसंख्या पाठविण्याची तसदी घेतली तर अजूनही नगर परिषद होण्याचा मार्ग मोकळा आहे.