एन. ए. प्रकरणांवरून महापालिकेत खडाजंगी बांधकाम परवाने रखडले : नगररचनाकाराने केली बदलीची मागणी

सोलापूर : शहरातील एकही एनए (बिगरशेती परवाने) न झाल्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे विकास प्रकल्प रखडले असून, याबाबत मनपा आयुक्तांनी निर्णय घ्यावा, अशी उद्योजकांची मागणी आहे़ यावरून सोमवारी महापालिकेत आयुक्त कार्यालयात खडाजंगी उडाली.
पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांच्यापर्यंत बिल्डरनी हा प्रश्न नेला. त्यावर आयुक्तकाळम-पाटील यांनी ३१ मे पर्यंत ही प्रकरणे निकाली काढण्याचे आश्वासन दिले होते. पण आता जून उजाडल्यामुळे विकासक नाराज झाले आहेत. मनोहर सपाटे यांनी सोमवारी सायंकाळी आयुक्त काळम-पाटील यांची भेट घेऊन ही प्रकरणे कधी निकाली लावणार असा सवाल केला. त्यावर आयुक्तांनी ओपन स्पेस पाहावा लागेल असे सांगितले. दिलेल्या प्लॅनप्रमाणे नगररचनाकारांनी लेआऊट मंजूर केल्यावर पुन्हा ओपन स्पेस पाहण्याची गरज काय असा सवाल सपाटे यांनी केला. यावर बरीच खडाजंगी उडाली. त्यावर नगररचना विभागाचे सहायक संचालक महेश क्षीरसागर यांनी निवासी उप जिल्हाधिकार्‍यांच्या मदतीने बरीच प्रकरणे निकाली काढण्याची तयारी केल्याचे स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून गेल्या दोन वर्षांत एकही एऩ ए़ (बिगरशेती परवाने) दिले नाहीत़ दरम्यान, हे परवाने देण्याचे अधिकार शासनाने महापालिकेला दिले; मात्र जिल्हाधिकार्‍यांकडून ना-हरकत घेण्याची अट घालण्यात आली होती़ त्यामुळे बर्‍याच दिवसांपासून रखडलेले एनओसी देण्यास सुरुवात झाली असून, ५७ पैकी २६ जणांना एनओसी दिले आहेत़ आता महापालिकेकडून त्यांना बिगरशेती परवाने देण्यात येतील़. २२ ऑगस्ट रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे एनए करण्याची प्रक्रिया महापालिकेकडे देण्यात आली आहे़ वर्ग एकच्या म्हणजेच खासगी मालकीच्या शहरातील जागांसाठी महसुली अधिकार्‍यांची ना-हरकत घेणे गरजेचे नाही, तरीही याबाबत आग्रह धरला जात आहे़ त्यासाठी आता डेटा बँक नाही, असे सांगितले जात आहे़ खासगी जमिनीसाठी डेटा बँकेची गरज काय, तो वर्ग दोनच्या जमिनीसाठी डेटा गरजेचा आहे, असे उद्योजक, बांधकाम व्यावसायिक सांगत असले तरी महसुली अधिकारी हे ऐकायला तयार नाहीत. शासनाने काढलेल्या अध्यादेशात बर्‍याच बाबी स्पष्ट न केल्यामुळे एनएची सर्व प्रकरणे थांबली आहेत़ सोलापूरच नव्हे तर राज्यातील सर्व महापालिकांची अशी स्थिती झाली आहे.
इन्फो..
बांधकाम परवान्यावरून वाद
रितसर बाबी पूर्ण करूनही बांधकाम परवाने दिले जात नाहीत अशी तक्रार बिल्डर राजेंद्र शहा यांनी केली आहे. त्यावर नगर अभियंता कार्यालयात लक्ष्मण चलवादी यांच्यासमवेत बैठक झाली. शहा यांनी आक्रमक भूमिका मांडल्यामुळे नगररचना विभागाचे सहायक संचालक महेश क्षीरसागर यांनी आयुक्त काळम-पाटील यांना निवेदनाद्वारे बदलीची मागणी केली आहे. २५00 बांधकाम परवाने प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले.