आरेमध्ये मेट्रो कारशेडसाठी एकही झाड तोडलेलं नाही; MMRCL ची सुप्रीम कोर्टात माहिती

आरेतील वृक्षतोडीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात याचिकेसंदर्भात मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने सदर उत्तर दिले आहे.

नवी दिल्ली: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत आरेमधीलमेट्रो कारशेडबाबत महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारने घेतलेला निर्णय बदलून पुन्हा त्याच ठिकाणी मेट्रो कारशेड होईल, याबाबत स्पष्ट सूचना प्रशासनाला दिल्या. यानंतर भाजप आणि शिवसेना यांच्यात पुन्हा एकदा तीव्र संघर्ष होण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, यातच आता आरेमध्ये मेट्रो कारशेडसाठी एकही झाड तोडलेले नाही, अशी माहिती मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (MMRCL) सर्वोच्च न्यायालयात दिल्याची माहिती मिळाली आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईत आरेमध्ये मेट्रो कारशेड प्रस्तावित आहे. या मेट्रो कारशेडमध्ये मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड केल्याचा आरोप पर्यावरण प्रेमींकडून करण्यात आला होता. यावर रेल कॉर्पोरेशनने आपले म्हणणे मांडले आहे. मुंबईतील आरे जंगलात मेट्रो कारशेड बांधण्यासाठी कोणतीही वृक्षतोड केली जात नसल्याचा खुलासा करण्यात आला आहे. आरेच्या जंगलात वृक्षतोड करण्यास सुरुवात झाली असून, ही वृक्षतोड मेट्रो कारशेडसाठी केली जाते आहे, असा आरोप करत वकील चंदर उदयसिंह यांनी याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीवेळी  दाखळ करण्यात आलेल्या या याचिकेवर MMRCL ने आपली बाजू मांडली.

सन २०१९ सालापासून एकही झाड तोडण्यात आलेलं नाही

मेट्रो कारशेड बांधण्यासाठी सन २०१९ सालापासून एकही झाड तोडण्यात आलेले नाही, असे एमएमआरसीएलने स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे काही प्रमाणात झुडुपांची झाटणी करण्यात आली असून तण काढून टाकण्यात आले, अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने आरे बाबत एक आदेश जारी केला होता. त्या याचिकेला उत्तर देताना मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडून खुलासा करण्यात आला आहे. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या वतीने तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. 

दरम्यान, न्या. उदय लळीत यांच्या नेतृत्त्वाखाली खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. न्या. एस. रवींद्र भट, अनिरुद्ध बोस यांचाही या खंडपीठात समावेश आहे. आरे प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांची सुनावणी आता पुढच्या आठवड्यात होणार आहे. तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने आरेतील स्थिती जैसे थे ठेवावी, असे आदेश देत आरेमधील वृक्षतोडीला मनाई केली होती. या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप याचिकेद्वारे करण्यात आला होता.