गेल्या दहा वर्षांत 93 हजारांहून अधिक शाळा बंद; UP-MP आघाडीवर, महाराष्ट्रातील आकडेवारी...

केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.

नवी दिल्ली: देशातील शिक्षण व्यवस्थेची चिंताजनक आकडेवारी समोर आली आहे. केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिलेल्या माहितीनुसार, मागील दहा वर्षांत देशभरातील 93 हजारांहून अधिक शाळा बंद झाल्या. ही माहिती दिली. राजस्थानमधील सीकरचे सीपीआय(एम) खासदार अमराराम यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही आकडेवारी सादर केली. 

2014 ते 2020 दरम्यान सर्वाधिक शाळा बंद

सरकारी डेटानुसार, 2014-15 ते 2019-20 या सहा वर्षांत देशभरात तब्बल 70 हजारांहून अधिक शाळांवर टाळे लागले, जो आतापर्यंतचा सर्वाधिक आकडा आहे. कोव्हिड काळात आणि त्यानंतरच्या वर्षांत म्हणजे 2020-21 ते 2024-25 या कालावधीतही सुमारे 18,700 पेक्षा जास्त शाळा बंद झाल्या. म्हणजेच वेग काहीसा कमी झाला असला, तरी शाळा बंद होण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे थांबलेली नाही.

उत्तर प्रदेश आघाडीवर, मध्य प्रदेश दुसऱ्या क्रमांकावर

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक सुमारे 24,600 शाळा बंद झाल्या आहेत. त्यानंतर मध्य प्रदेशात जवळपास 22,400 शाळा बंद करण्यात आल्या. याशिवाय

ओडिशा- सुमारे 5,400 शाळा 

झारखंड - 5,000 हून अधिक शाळा

राजस्थान - 2,500 पेक्षा जास्त शाळा

बंद झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

मोठ्या राज्यांतही शाळांची संख्या घटली

महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगालसारख्या मोठ्या राज्यांतही शेकडो ते हजारो शाळा बंद झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे, पश्चिम बंगालमध्ये एकूण शाळांच्या संख्येत चढ-उतार दिसून आला असला तरी अखेरीस सुमारे एक हजार शाळा कमी झाल्या आहेत.

जम्मू-काश्मीरमध्येही चिंताजनक स्थिती

अलीकडील काळात म्हणजे 2020-21 ते 2024-25 दरम्यान, मध्य प्रदेशात सुमारे 6,900 शाळा बंद झाल्या, तर जम्मू-काश्मीरमध्ये जवळपास 4,400 शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, तर ओडिशा आणि पश्चिम बंगालमध्येही या कालावधीत एक हजारांहून अधिक शाळांवर परिणाम झाला आहे. महाराष्ट्र आणि हिमाचल प्रदेशातही शेकडो शाळा बंद झाल्याची नोंद आहे.

ग्रामीण आणि गरीब भागांतील शिक्षण धोक्यात

या आकडेवारीनंतर अनेक राज्यांतील शिक्षण धोरणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यांत याआधीही शाळा बंद करण्यावरून वाद झाले आहेत. राज्य सरकारे मात्र शाळा बंद झाल्याचे आकडे पूर्णतः मान्य करत नाहीत. मात्र शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते आणि सामाजिक संघटनांनी याला ‘शिक्षणविरोधी धोरण’ असे संबोधले आहे. त्यांच्या मते, शाळा बंद झाल्यामुळे ग्रामीण आणि गरीब कुटुंबांतील मुलांसाठी शिक्षणाचा मार्ग अधिक कठीण होत आहे.