मनी लाँड्रिंग प्रकरण: नवाब मलिक यांना वैद्यकीय आधारावर जामीन; सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा 

ईडीकडून हजर असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी जामिनाला विरोध केला नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मनी लाँड्रिंग प्रकरणात महाराष्ट्राचे माजी मंत्री नवाब मलिक यांना वैद्यकीय कारणास्तव जामीन मंजूर केला. 

न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांनी मलिक यांच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलांच्या युक्तिवादाची दखल घेतली की, ते विविध आजारांनी ग्रस्त आहे. वैद्यकीय कारणास्तव मलिक यांना दिलेला जामीन मुंबई उच्च न्यायालयासमोरील नियमित जामीन अर्जाचा निकाल लागेपर्यंत वैध असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी म्हटले होते की, मलिक यांना किडनीचा आजार आहे. ११ ऑगस्ट २०२३ पासून त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झालेली नाही. त्यानंतर मलिक यांना दोन महिन्यांसाठी अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला होता. दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या साथीदारांच्या कारवायांशी संबंधित कथित प्रकरणात ईडीने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये मलिक यांना अटक केली होती.

ईडीकडून विरोध नाही 

ईडीकडून हजर असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी जामिनाला विरोध केला नाही आणि सांगितले की, अंतरिम वैद्यकीय जामीन कायम केला जाऊ शकतो. ऑगस्ट २०२३ मध्ये मलिक यांना मिळालेला वैद्यकीय जामीन वाढवण्यात आला. मलिक यांनी उच्च न्यायालयाच्या १३ जुलै २०२३ च्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.