मोदींचे सोशल मीडिया अकाऊंट ७ महिलांकडे; कोण होत्या 'या' महिला?

महिलादिनी जगभरात संपर्काची संधी : लाखो लोकांना वाचता आल्या महिलांच्या गौरवगाथा

नवी दिल्ली : जीवनाच्या विविध क्षेत्रांत भरीव कामगिरी करणाऱ्यांपासून देशवासीयांना स्फूर्ती घेता यावी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी आंतरराष्ट्रीय महिलादिनी समाजमाध्यमांमधील त्यांची खाती सात कर्तृत्ववान महिलांच्या हाती एक दिवसासाठी सुपूर्द केली. त्यामुळे दिवसभर या खात्यांवर या महिलांच्या स्फूर्तिगाथा लाखो लोकांना वाचता आल्या.

टिष्ट्वटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि यू ट्यूब या समाजमाध्यमांवरील आपली खाती रविवारी कर्तबगार महिलांच्या हाती सोपविण्याचा इरादा मोदींनी काही दिवसांपूर्वी जाहीर केला होता. सुरुवातीला टष्ट्वीट करून मोदींनी या महिलांचा व त्यांच्या कार्याचा थोडक्यात परिचय करून दिला.

महिला दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा देताना मोदींनी लिहिले की, नारी शक्तीच्या दुर्दम्य निग्रहास व अतुलनीय कार्यास माझे सलाम! या महिलांच्या संघर्ष व कामातून स्फूर्ती घेऊन आपणही त्यांच्यासारखे काही करून त्यांचा सन्मान करूया. देशातील असंख्य कर्तृत्ववान महिलांचा पंतप्रधानांनी गौरव केला. मोदींचे टिष्ट्वटरवर ५.२० कोटी, तर फेसबुकवर ४.३० कोटी ‘फॉलोअर्स’ आहेत. मोदींच्या खात्यांच्या माध्यमातून जगभरातील कोट्यवधी लोकांशी संपर्क साधण्याची संधी या महिलांना मिळाली.

भाग्यवान महिला
1) स्नेहा मोहनदास, चेन्नई. ‘फूड बँक इंडिया’च्या संस्थापिका
2)मालविका अय्यर, हैदराबाद. १३ व्या वर्षी बॉम्बस्फोटात हात-पाय गमावलेल्या दिव्यांगहक्क कार्यकर्त्या
3)आरिफा, जम्मू-काश्मीर. ‘नामदा’ हस्तकलेच्या कलावंत
4)कल्पना रमेश, हैदराबाद. जलसंवर्धन कार्यकर्त्या
5)विजया पवार, मध्यप्रदेश. आदिवासींच्या कलेस समर्पित
6)कलावती देवी, कानपूर. सार्वजनिक स्वच्छतेसाठी झटणाºया कार्यकर्त्या
7 )वीणा देवी. बिहारमधील मुंगेर गावच्या रहिवासी. मशरुमच्या शेतीतून आत्मनिर्भर बनल्या.

‘दिखाऊ मखलाशी’वर सीताराम येचुरींची टीका
महिला दिनापुरते महिलांचे गुणगान करणे ही मोदी सरकारची ‘दिखाऊ मखलाशी’ आहे, अशी टीका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी केली. टिष्ट्वटरवर त्यांनी लिहिले की, महिला दिन हा फक्त एक दिवस महिलांचा गौरव करण्याचा विषय नाही. त्याला जागतिक संघर्षाची पार्श्वभूमी आहे. मोदींना महिलांविषयी एवढी आत्मीयता आहे, तर त्यांनी महिला आरक्षणाचे विधेयक गेल्या सहा वर्षांत संसदेत का मांडले नाही?