11 वर्षात फक्त मोठ-मोठी आश्वासने, पण प्रत्यक्षात...मल्लिकार्जुन खरगेंचा मोदी सरकारवर निशाणा

Modi Govt 11 Years: आज केंद्रातील मोदी सरकारला 11 वर्षे पूर्ण झाली आहेत.

Modi Govt 11 Years: आज, 26 मे 2024 रोजी केंद्रातील मोदी सरकारला सत्तेत येऊन 11 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. नरेंद्र मोदी यांनी 26 मे 2014 रोजी पहिल्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधत मोठमोठी आश्वासने पोकळ दावे निघाल्याची बोचरी टीका केली. यासोबतच, खरगेंनी मोदी सरकारवर 140 कोटी जनतेतील प्रत्येक वर्गाला त्रास दिल्याचा आरोपही केला आहे. 

खरगे यांनी 7 मुद्दे मांडले

मल्लिकार्जुन खरगे यांनी एक्स पोस्टमध्ये म्हटले की, '26 मे 2014. गेल्या 11 वर्षांत मोठमोठी आश्वासनने फक्त पोकळ दावे निघाल्याने देश उद्ध्वस्त झाला. 'अच्छे दिन'ची चर्चा आता 'भयानक स्वप्न' वाटते. 140 कोटी लोकांचा प्रत्येक वर्ग त्रस्त आहे. 11 वर्षांत कमळाचे चिन्ह हे असे करत आहे!

तरुण - दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्यांचे आश्वासन, प्रत्यक्षात कोट्यवधी नोकऱ्या गायब झाल्या.

शेतकरी - उत्पन्न दुप्पट झालेले नाही, उलट त्यांना रबर बुलेट सहन करावे लागले.

महिला - आरक्षणावर अटी लागू आहेत, सुरक्षा धोक्यात आहे. 

दुर्बल घटक - अनुसूचित जाती/जमाती/ओबीसी/अल्पसंख्याक भयंकर अत्याचारांना तोंड देत आहेत. 

अर्थव्यवस्था - महागाई शिगेला, बेरोजगारी वाढत आहे, वापर थांबला आहे, मेक इन इंडिया अपयशी ठरला आहे आणि असमानता शिगेला पोहोचली आहे. 

परराष्ट्र धोरण- 'विश्वगुरू' होण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु प्रत्येक देशाशी संबंध बिघडवले. 

लोकशाही - प्रत्येक स्तंभावर आरएसएसचा हल्ला, ईडी/सीबीआयचा गैरवापर, संस्थांची स्वायत्तता नष्ट. 

मोदी सरकारला 11 वर्षे पूर्ण
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने सत्तेत येऊन 11 वर्षे पूर्ण केली आहेत. या 11 वर्षांत मोदी सरकारने अनेक मोठे आर्थिक, सामाजिक आणि परराष्ट्र धोरणात बदल केले आहेत, ज्यांचा भारताच्या दिशेवर लक्षणीय परिणाम झाला आहे.

आर्थिक आघाडीवर, 'मेक इन इंडिया', 'आत्मनिर्भर भारत' आणि जीएसटी सारख्या सुधारणा लागू करण्यात आल्या, ज्याचा उद्देश अर्थव्यवस्थेला चालना देणे आणि गुंतवणूक आकर्षित करणे हा होता. सामाजिक क्षेत्रात, 'स्वच्छ भारत अभियान', 'जन धन योजना' आणि 'आयुष्मान भारत' सारख्या योजनांनी व्यापक लोकसंख्येपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम 370 हटवणे आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) सारखे निर्णयही याच काळात घेण्यात आले. परराष्ट्र धोरणात, सरकारने भारताचे जागतिक स्थान मजबूत करणे, विविध देशांशी संबंध दृढ करणे आणि बहुपक्षीय व्यासपीठांवर सक्रिय भूमिका बजावणे यावर लक्ष केंद्रित केले.