लोकसभेत सादर होणार जन विश्वास विधेयक २.०; ३५० हून अधिक कायद्यांमध्ये बदल, व्यापाऱ्यांसाठी फायदेशीर

केंद्र सरकार लोकसभेत जन विश्वास (सुधारणा) विधेयक सादर करणार असून त्यात ३५० हून अधिक दुरुस्त्या आहेत ज्यामुळे अनेक किरकोळ गुन्ह्यांमध्ये व्यापाऱ्यांना शिक्षेची तरतूद रद्द होते.

Jan Vishwas 2.0: केंद्रातील मोदी सरकार आज लोकसभेत जन विश्वास (सुधारणा) विधेयक: २.० सादर करणार आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ३५० हून अधिक सुधारणा केल्या जातील. या विधेयकामुळे व्यापाऱ्यांना खूप फायदा होणार आहे. या विधेयकाच्या संमतीनंतर व्यापाऱ्यांना किरकोळ गुन्ह्यांसाठी दिली जाणारी शिक्षा रद्द केली जाणार आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांसाठी हा मोठा दिलासा ठरणार आहे.  केंद्र सरकारने यापूर्वीच १८३ किरकोळ गुन्ह्यांसाठी शिक्षा रद्द केली आहे.

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल सोमवारी लोकसभेत सार्वजनिक विश्वस्त (सुधारणा) विधेयक, २०२५ (२.०) सादर करतील. व्यवसाय सुलभ करण्याच्या उद्देशाने काही किरकोळ गुन्ह्यांमध्ये शिक्षेची तरतूद रद्द करण्याचा प्रयत्न या विधेयकाद्वारे करण्यात येणार आहे. या विधेयकाद्वारे, ३५० हून अधिक तरतुदींमध्ये सुधारणा प्रस्तावित आहेत. केंद्र सरकारने व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी  २०२३ मध्ये सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था (तरतुदींमध्ये सुधारणा) कायदा मंजूर केला होता. यामध्ये १८३ तरतुदी गुन्हेगारीमुक्त करण्यात आल्या. काही गुन्ह्यांसाठी शिक्षा आणि दंड रद्द करून सरकारने व्यापाऱ्यांना दिलासा दिला होता.

नवीन विधेयकात व्यवसायाशी संबंधित ३५० नियमांमध्ये सुधारणा केली जाईल. या विधेयकात व्यवसायाशी संबंधित नियमांमधील किरकोळ गुन्ह्यांसाठी शिक्षा रद्द करता येईल. हे गुन्हे करण्यासाठी कोणतीही शिक्षा होणार नाही, पण हे गुन्हे सध्या बेकायदेशीर राहतील. विधेयकात स्पष्ट केलं आहे की या गुन्ह्यांसाठी कोणतीही शिक्षा होणार नाही आणि कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणातही याबाबत उल्लेख केला होता. "देशातील काही कायदे नागरिकांना त्रास देण्यासाठी बनवले जातात. यामध्ये किरकोळ गुन्ह्यांसाठी शिक्षेची तरतूद आहे. आतापर्यंत कोणीही याकडे लक्ष दिलेले नाही. असे कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. आता असे कायदे रद्द केले जातील. मी हे काम हाती घेतले आहे. अशा अनावश्यक कायद्यांना जागा नाही. हे कायदे भारतीयांना त्रास देण्यासाठी आणि तुरुंगात टाकण्यासाठी कारण शोधत आहेत," असं पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं होतं.

सुधारणेसाठी सूचना - जन विश्वास २.० विधेयकात, केंद्राने पहिल्यांदाच गुन्हेगाराला शिक्षेऐवजी 'सुधारणेसाठी सूचना' ही संकल्पना मांडण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. २०२५ च्या अर्थसंकल्पात, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी घोषणा केली होती की सरकार या वर्षी जन विश्वास २.० आणेल. "जन विश्वास कायदा २०२३ मध्ये १८० हून अधिक कायदेशीर तरतुदींना गुन्हेगारीमुक्त करण्यात आले. आमचे सरकार आता विविध कायद्यांमधील १०० हून अधिक तरतुदींना गुन्हेगारीमुक्त करण्यासाठी जन विश्वास विधेयक २.० आणेल," असे सीतारामन यांनी म्हटलं होतं.

या गोष्टींत होणार बदल

दृष्टिकोनात बदल - हे विधेयक केंद्र सरकारच्या दृष्टिकोनात बदल घडवून आणेल जे २०२३ मध्ये कायदा म्हणून लागू झालेल्या जन विश्वास १.० च्या आधी शोधा, नंतर शिक्षा याच्यापेक्षा पुढचे पाऊल असणार आहे. जन विश्वास विधेयक २.० मधून माहिती द्या-चूक सुधारा-शिक्षा असा दृष्टिकोन लवकरच कायद्यात अनिवार्य होणार आहे.

पहिल्या गुन्ह्यावर शिक्षा नाही - या विधेयकानुसार, पहिल्यांदाच गुन्हेगारांना त्यांच्या गुन्ह्यासाठी कोणताही दंड आकारला जाणार नाही आणि त्यांना ठरवून दिलेल्या वेळेत सुधारणा करण्याची संधी दिली जाईल.

दंडात वाढ - जर एखादी संस्था पुन्हा गुन्हा करत असेल तर, दुसऱ्या गुन्ह्यापासून दंड लागू होण्यास सुरुवात होईल.

जन विश्वास १.० द्वारे बदल - २०२३ च्या जन विश्वास कायद्यांअंतर्गत अनेक गुन्ह्यांना गुन्हेगारीमुक्त करण्याच्या प्रयत्नात सरकारने अन्न महामंडळ कायदा, १९६४ च्या कलम ४१ ला काढून टाकले आहे ज्यामध्ये लेखी संमतीशिवाय कोणत्याही प्रॉस्पेक्टस किंवा जाहिरातीमध्ये एफसीआयचे नाव वापरल्यास सहा महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा १,००० दंड किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद होती.