मोदी सरकार नरमले!

लोकसभेने अखेर मंगळवारी वादग्रस्त भूसंपादन विधेयकावर मंजुरीची मोहोर उमटवली आहे. सरकारने लोकसभेतील परीक्षा उत्तीर्ण केली असली तरी राज्यसभेतील लढाई बाकी आहे.

नवी दिल्ली : लोकसभेने अखेर मंगळवारी वादग्रस्त भूसंपादन विधेयकावर मंजुरीची मोहोर उमटवली आहे. सरकारने लोकसभेतील परीक्षा उत्तीर्ण केली असली तरी राज्यसभेतील लढाई बाकी आहे. मागे हटणार नसल्याचा घोषा लावणाऱ्या मोदी सरकारने विरोधकांच्या प्रचंड दबावासमोर झुकत ९ अधिकृत दुरुस्त्या स्वीकारल्या; तर आणखी दोन दुरुस्त्या जोडत या विधेयकाचा कायदेशीर मार्ग प्रशस्त केला. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, राजद आणि बीजदने सभात्यागाचा मार्ग निवडला; तर कट्टर विरोधक असलेला रालोआतील घटक पक्ष शिवसेनेने गैरहजर राहात विरोध कायम असल्याचे दाखवून दिले. योग्य मोबदल्याचा अधिकार आणि भूसंपादनात पारदर्शकता, पुनर्वसन आणि पुनर्व्यवस्था(सुधारित) विधेयक २०१५ वर लोकसभेने आवाजी मतदानाने मंजुरी दिली. रालोआचा घटक असलेल्या राजू शेट्टी यांच्या स्वाभीमानी पक्षाने आणलेली दुरुस्ती फेटाळली गेली. विरोध आणि विविध पातळीवरील सल्लामसलत लक्षात घेऊन सरकारने ज्या नऊ दुरुस्त्या स्वत:हून ज्या नऊ दुरुस्त्या मांडल्या त्या तुलनेने जुजबी आहेत. ७० टक्के भूमीधारकांची संमती असेल तरच जमीन संपादित करता येईल व ‘सोशल इन्पॅक्ट अ‍ॅसेसमंट’ केल्यशिवाय जमीन घेता येमार नाही, ही आधीच्या कायद्यातील बगळण्यात आलेली बंधने पुन्हा अंतर्भूत करावीत, ही विरोधकांची प्रमुख मागणी मात्र सरकारने मान्य केली नाही. तसेच हे विधेयक सविस्तर विश्लेषणासाठी प्रवर समितीकडे पाठविणेही सरकारला मान्य झाले नाही.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मित्र पक्ष आणि विरोधकांना सोबत घेऊन जाण्याचे संकेत दिले होते. संसदीय कार्यमंत्री एम. वेंकय्या नायडूंनी सोमवारी नरमाईची भूमिका अवलंबली होती, त्याची परिणती दिसून आली.राष्ट्रीय महामार्ग आणि रेल्वेमार्गाच्या दुतर्फा एक कि.मी.पर्यंत औद्योगिक कॉरिडॉर सिमित ठेवण्यासह भूमीहीन शेतमजूरांच्या झळ पाहोचणाऱ्या कुटुंबांना अनिवार्य रोजगार, जिल्हा स्तरावर तक्रारींचा निपटारा आणि निवाडा, कमीत कमी जमीन अधिग्रहण यासारख्या ११ अधिकृत सुधारणा मंजूर करणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली, नायडू, ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्रसिंग यांनी भूसंपादन विधेयकावर विरोधी पक्षांशी चर्चा घडवून मन वळविण्याचे प्रयत्न चालविले होते. विरोधकांच्या चिंता दूर करण्यावर भर देत या विधेयकात सुधाराण घडवून आणणार असल्याचे वीरेंद्रसिंग यांनी स्पष्ट केले आहे.सरकारने प्रारंभी नऊ दुरुस्त्यांची यादी जारी केली असून विधेयकाच्या त्यानुसार बदल करणार असल्याचे नमूद केले आहे. तक्रारींच्या निपटाऱ्यासाठी एक यंत्रणा अस्तित्वात आणण्यासह सार्वजनिक- खासगी सहभागातील सामाजिक पायाभूत प्रकल्पांसाठी देण्यात आलेली सवलत हटविण्याचे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले जाणार आहे. मूळ कायद्यात अशा प्रकल्पांसाठी ताब्यात घेतल्या जाणाऱ्या जमिनीसाठी किमान ७० टक्के जमीन मालकांची सहमती अनिवार्य केली होती. त्यासह विरोधकांनी काही सुधारणा सूचविल्या आहेत. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)