तक्रारीनंतर २४ तासांत कंटेट हटवावा लागणार; सोशल मीडियासाठी केंद्राच्या गाईडलाइन्स जारी

government announces guidelines for social media and ott platforms: मोदी सरकारकडून सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म्ससाठी नवी नियमावली जाहीर

नवी दिल्‍ली: मोदी सरकारनं सोशल मीडिया (Social Media) आणि ओव्हर द टॉप (OTT) प्लॅटफॉर्म्ससाठी नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद आणि प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषद घेत याबद्दलची घोषणा केली. फेसबुक, ट्विटर यासारखी समाज माध्यमं आणि नेटफ्लिक्स, ऍमेझॉन प्राईम, हॉटस्टार यांच्यासारख्या ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सना सरकारच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना लागू होतील. (modi government announces guidelines for social media and ott platforms)

सोशल मीडियासाठी सरकारचं नवं धोरण
'सोशल मीडिया कंपन्यांनी भारतात व्यवसाय करावा. त्यांचं स्वागत आहे. आम्ही त्यांचं कौतुक करतो. तुम्ही व्यवसाय करा आणि पैसे कमवा', असं रवीशंकर प्रसाद म्हणाले. सरकार असहमतीचा स्वीकार करतं. तो प्रत्येकाचा अधिकार आहे. मात्र सोशल मीडियाचा गैरवापर व्हायला नको. सोशल मीडियावर मॉर्फ्ड फोटो शेअर केले जात असल्याच्या तक्रारी आमच्याकडे येतात. संसदेत, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हा विषय पोहोचला आहे. त्यामुळेच सोशल मीडियासाठी नवं धोरण आणत असल्याचं प्रसाद यांनी सांगितलं.

सोशल मीडियासाठीच्या नव्या धोरणात काय?
- नव्या धोरणात सरकारनं दोन प्रकार केले आहेत. सोशल मीडिया इंटरमीडियरी आणि सिग्निफिकेंड सोशल मीडिया इंटरमीडियरी
- सर्वांना तक्रार सोडवण्यासाठी यंत्रणा तयार करावी लागेल. २४ तासांत तक्रार नोंदवून १४ दिवसांत तिचा निपटारा करावा लागेल.
- सोशल मीडिया वापरकर्ते, विशेषत: महिलांच्या सन्मानासोबत छेडछाड झाल्यास २४ तासांत कंटेट हटवावा लागेल.
- सिग्निफिकेंड सोशल मीडियाला तक्रारींचं निवारण करण्यासाठी एक प्रमुख अधिकारी नियुक्त करावा लागेल. तो भारताचा नागरिक असावा.
- एकाची निवड नोडल कॉन्टॅक पर्सन म्हणून करावी. ही व्यक्ती २४ तास कायदेशीर यंत्रणांच्या संपर्कात असेल.
- दर महिन्याला येणाऱ्या तक्रारींचा अहवाल जारी करावा लागेल.
- सोशल मीडियावर एखादी गैरप्रकार घडल्यास, त्याची सुरुवात कोणी केली याची माहिती कंपनीला द्यावी लागेल.

ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी कोणत्या गाईडलाईन्स?
- ओटीटी आणि डिजिटल न्यूज मीडियाला स्वत:बद्दल सविस्तर माहिती द्यावी लागेल. नोंदणी अनिवार्य नाही.
- दोघांना तक्रार निवारण यंत्रणा सुरू करावी लागेल. चूक असेल तर स्वत:ला नियमन करावं लागेल.
- ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सना स्वत:साठी नियमक करणारी संस्था तयार करावी लागेल. त्या संस्थेचं प्रमुखपद सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती किंवा एखादी प्रसिद्ध व्यक्ती करेल.
- सेन्सॉर बोर्डप्रमाणेच ओटीटीवरही वयाप्रमाणे सर्टिफिकेटची व्यवस्था असावी. त्यांच्यासाठी टीव्ही, सिनेमासारखी आचारसंहिता असेल.
- डिजिटल मीडिया पोर्टल्सना अफवा आणि खोटी माहिती पसरवण्याचा कोणताही अधिकार नाही.