मंत्री, नेत्यांच्या फोटोंंना बंदी!

जनतेच्या पैशातून दिल्या जाणाऱ्या सरकारी जाहिरातींमध्ये, राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीश यांचा अपवाद वगळता, कोणाही मंत्र्याचे अथवा राजकीय नेत्याचे

नवी दिल्ली: जनतेच्या पैशातून दिल्या जाणाऱ्या सरकारी जाहिरातींमध्ये, राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीश यांचा अपवाद वगळता, कोणाही मंत्र्याचे अथवा राजकीय नेत्याचे छायाचित्र प्रसिद्ध करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली असून सरकारी जाहिरातीच्या बहाण्याने सत्ताधाऱ्यांना राजकीय लाभ होईल, अशा प्रकारच्या जाहिरातबाजीवर कडक निर्बंध लागू केले आहेत. ही बंदी आणि निर्बंध केंद्र आणि राज्य सरकारांसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, अन्य सरकारी आणि वैधानिक संस्थांना लागू असतील. ‘कॉमन कॉज’ आणि ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट  लिटिगेशन’ या स्वयंसेवी संस्थांसह इतरांनी केलेल्या जनहित याचिकांवर न्या. रंजन गोगोई व न्या. पिनाकी चंद्र घोष यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. सरकारी जाहिरातींमध्ये फक्त राष्ट्रपती, पंतप्रधान व सरन्यायाधीशांचे फोटा वापरण्यास मुभा देण्यात असली तरी संबंधित जाहिरातीत आपला फोटो वापरावा का याचा प्रसंगोपात्त निर्णय या तिन्ही उच्चपदस्थांनी घ्यावा,असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच राष्ट्रपित्यासारख्या सर्वमान्य व्यक्तींच्या जयंत्या-पुण्यतिथीच्या जाहिरातींमध्ये अर्थातच त्या व्यक्तीचे छायाचित्र असायला हवे, असे न्यायालयाने म्हटले. परंतु म. गांधींखेरीज अशा अन्य सर्वमान्य व्यक्ती कोण हे मात्र मोघम ठेवले. न्यायालयाचा हा आदेश ज्यासाठी सरकारी तिजोरीतून पैसे दिले जातात अशा सर्व प्रकारच्या सर्व प्रकारच्या दृक््श्राव्य माध्यमांमधील हरतऱ्हेच्या सरकारी जाहिरातींना लागू असेल. मात्र ‘क्लासिफाईड’ या वर्गात मोडणाऱ्या सरकारी जाहिरातींना ही बंधने असणार नाहीत.
राजकीय गोटातून विरोध-
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर राजकीय गोटातून नाराजीचा सूर उमटला आहे. किंबहुना केंद्र सरकारने या विषयावर अजूनही सर्वोच्च न्यायालयाकडे आपली बाजू लावून धरायला हवी, अशी अनेक राजकीय पक्षांची अपेक्षा आहे. बहुजन समाज पार्टीच्या अध्यक्ष मायावती यांनी तर तशी जाहीर मागणीच केली आहे. (विशेष प्रतिनिधी)