Middle East War Impact: मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे जागतिक मंदी येणार? भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम होईल?

US- Israel Iran Conflict: मध्यपूर्वेतील इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्षाला २० दिवसांहून अधिक काळ लोटला असून, या युद्धाचे पडसाद आता भारतीयांच्या घरापर्यंत पोहोचू लागले आहेत.

मध्यपूर्वेतील इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्षाला २० दिवसांहून अधिक काळ लोटला असून, या युद्धाचे पडसाद आता भारतीयांच्या घरापर्यंत पोहोचू लागले आहेत. हे युद्ध जरी भारतापासून हजारो किलोमीटर दूर असले, तरी त्याचे थेट परिणाम सामान्य भारतीयांच्या खिशावर होत असल्याचे चित्र आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली मोठी वाढ भारतासाठी चिंतेची बाब ठरत आहे.

जागतिक संकटामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत प्रीमियम पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर २.३५ रुपयांची वाढ झाली आहे. तर औद्योगिक डिझेलच्या दरात तब्बल २२ रुपयांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. या दरवाढीमुळे वाहतूक खर्च वाढणार असून पर्यायाने फळे, भाजीपाला आणि धान्य यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढण्याची दाट शक्यता आहे. युद्ध सुरू होण्यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल ७० डॉलरच्या आसपास होती, जी आता ११० डॉलरच्या पार गेली आहे. भारत आपल्या गरजेच्या ८५ टक्के कच्चे तेल आयात करत असल्याने जागतिक बाजारपेठेतील ही दरवाढ भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा फटका मानली जात आहे.

या संकटाचे सर्वात मोठे कारण होर्मुझची सामुद्रधुनी' येथील तणाव आहे. जगातील २० टक्के पेट्रोलियम व्यापार याच मार्गाने होतो. भारताला आपला ५० टक्के कच्चा तेल पुरवठा आणि ५४ टक्के एलएनजी (LNG) पुरवठा याच मार्गावरून मिळतो. या मार्गावर कोणताही अडथळा आल्यास भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकतो.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता

१) महागाई: वाहतूक खर्च वाढल्याने दैनंदिन वस्तू महाग होत आहेत.२) रुपयाची घसरण: डॉलरच्या वाढत्या मागणीमुळे भारतीय रुपया कमकुवत होत असून, त्याचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या बचतीवर होत आहे.३) सरकारी तिजोरीवर ताण: गॅस आणि खतांवरील अनुदान वाढल्याने सरकारवर अर्थसंकल्पीय दबाव वाढत आहे.

सरकारची भूमिका

भारताची अर्थव्यवस्था सध्या मजबूत स्थितीत असली, तरी ऊर्जा आयातीवरील अवलंबित्व हे मोठे आव्हान आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकार सध्या राजनैतिक प्रयत्न करत असून तेलाच्या पुरवठ्यासाठी पर्यायी स्रोतांचा शोध घेत आहे.