Marriage : मुस्लीम 'निकाह' म्हणजे करार, हिंदू विवाहाप्रमाणे संस्कार नाही - हायकोर्ट

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 20, 2021 11:40 PM2021-10-20T23:40:03+5:302021-10-20T23:46:56+5:30

Marriage : बंगळुरूच्या एका कौटुंबिक न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. प्रथम अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश यांच्या 12 ऑगस्ट 2011 च्या आदेशाला रद्द करण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.

Marriage : Muslim marriage contract, not a rite like Hindu marriage, karnataka High Court remarks on divorce of lataq | Marriage : मुस्लीम 'निकाह' म्हणजे करार, हिंदू विवाहाप्रमाणे संस्कार नाही - हायकोर्ट

Marriage : मुस्लीम 'निकाह' म्हणजे करार, हिंदू विवाहाप्रमाणे संस्कार नाही - हायकोर्ट

Next
ठळक मुद्देरहमानची पहिली पत्नी सायरा बानोने 24 ऑगस्ट 2002 रोजी खटला दाखल केला. त्यावेळी, कौटुंबिक न्यायालयाने आदेश दिला होती की, प्रकरणाच्या तारखेपासून मृत्यूपर्यंत, किंवा पुनर्विवाह होईपर्यंत किंवा प्रतिवादीच्या मृत्यूपर्यंत 3 हजार रुपये मासिक भत्ता घेण्यास हकदार

बंगळुरू - कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निकाह आणि विवाह या दोन्हीमधील फरक स्पष्टपणे सांगितला आहे. भुवनेश्वर नगरात राहणाऱ्या एजाजूर रहमान यांच्यातर्फे दाखल याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण विधान केलं आहे. मुस्लीम निकाह एक करार आहे, ज्याचे अनेक अर्थ आहेत, ते हिंदू विवाहाप्रमाणे संस्कार नाहीत. त्यामुळे, निकाह तुटल्याने निर्माण झालेल्या अधिकार आणि दायित्वांपासून मागे हटता येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.    

बंगळुरूच्या एका कौटुंबिक न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. प्रथम अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश यांच्या 12 ऑगस्ट 2011 च्या आदेशाला रद्द करण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती. याचिकेनुसार रहमानने पत्नी सायरा बानोसोबत 5 हजार रुपयांत विवाह केला होता. मात्र, काही महिन्यांतच तलाक हा शब्द वापरुन 25 नोव्हेंबर 1991 रोजी ते विभक्त झाले. त्यानंतर, रहमानने दुसरे लग्न केले. त्यातून त्यास एक मुलगाही झाला. 

दरम्यान, रहमानची पहिली पत्नी सायरा बानोने 24 ऑगस्ट 2002 रोजी एक दिवानी खटला दाखल केला. त्यावेळी, कौटुंबिक न्यायालयाने आदेश दिला होती की, प्रकरणाच्या तारखेपासून मृत्यूपर्यंत, किंवा पुनर्विवाह होईपर्यंत किंवा प्रतिवादीच्या मृत्यूपर्यंत 3 हजार रुपये मासिक भत्ता घेण्यास हकदार आहे. मात्र, रहमानने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायाधीश कृष्णा एस. दीक्षित यांच्या खंडपीठासमोर याची सुनावणी झाली. त्यामध्ये, मुस्लीम निकाह हा संस्कार नाही, त्यामुळेच या नात्याच्या समाप्तीनंतर बनलेल्या दायित्व आणि अधिकारांपासून तु्म्हाला पळ काढता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, 25 हजार रुपयांच्या दंडासह ही याचिका रद्द करण्यात आली. 
 

Web Title: Marriage : Muslim marriage contract, not a rite like Hindu marriage, karnataka High Court remarks on divorce of lataq

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.

Open in app