मनुस्मृतीवर बंदी हवीच!

मानवतेच्या संकल्पनेला मातीमोल करणाऱ्या अमानुष मनुस्मृतीवरील अस्तित्वात असलेल्या बंदीची कठोर अंमलबजावणी झालीच पाहिजे,

शीलेश शर्मा,  नवी दिल्ली
मनुस्मृतीचे पुनर्प्रकाशन आणि विक्रीमुळे देशातील आणि प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील सौहार्दाचे वातावरण बिघडण्याची शक्यता लक्षात घेऊन मनुस्मृतीचे प्रकाशन आणि विक्रीवर पूर्णत: बंदी घालण्याची मागणी खासदार विजय दर्डा यांनी गुरुवारी राज्यसभेत शून्य तासादरम्यान केली.
मनुस्मृतीशी संबंधित अनेक पैलूंचा विस्तृतपणे उल्लेख करण्याची खासदार विजय दर्डा यांची इच्छा होती. परंतु दर्डा यांनी दिलेली नोटीस शेतकऱ्यांच्या स्थितीबाबत असल्याचे सांगत उपसभापती पी. जे. कुरियन यांनी त्यांना बोलण्यापासून मध्येच रोखले. दर्डा हे शेतकऱ्यांची स्थिती आणि मनुस्मृतीचे पुनर्प्रकाशन हे दोन्ही मुद्दे उपस्थित करण्याच्या तयारीत होते. हवामान बदलामुळे अकाली पाऊस, दुष्काळ आणि वादळाने थैमान घातले आहे आणि या निसर्गकोपाने शेतकऱ्यांचा कणा मोडला आहे, असे सांगून दर्डा यांनी शेतकऱ्यांसाठी ३० हजार कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी केली. दर्डा आपली ही मागणी पुढे रेटत होते. परंतु तांत्रिक कारणांमुळे त्यांना आपले म्हणणे पूर्णपणे मांडण्याची संधीच देण्यात आली नाही.
विजय दर्डा यांनी राज्यसभा सचिवालयाला सादर केलेल्या आपल्या नोटिशीत मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कैफियत मांडली. द्राक्षे, संत्री, केळी, चिकू यासारख्या फळांचे उत्पादन अकाली पाऊस आणि दुष्काळामुळे पार उद्ध्वस्त झालेले आहे.