एकेकाळी ज्या टाटा ग्रुपला बंगालबाहेर जाण्यास भाग पाडले, त्यालाच आता बोलवतायत ममता...

Tata Group meet CM Mamata Banerjee: रतन टाटांची नॅनो कार तेव्हा १ लाखात मिळण्याची चर्चा होती. खरेतर ही कार १ लाखात उपलब्धच झाली नाही. ही कार जास्त चालली देखील नाही. काही वर्षांपूर्वीच गुजरातच्या प्रकल्पासून शेवटची नॅनो कार बाहेर पडली.

आजपासून १७ वर्षांपूर्वी दिवंगत उद्योगपती रतन टाटा यांनी सर्वांच्या आवाक्यातील कारचे स्वप्न पाहिले होते. रतन टाटांनी वाट वाकडी करून पश्चिम बंगालमध्ये टाटा नॅनोचा प्रकल्प उभारला होता. परंतू, तेथील मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी टाटा ग्रुपला अख्खा प्रकल्प उभारून झाल्यावरही बाहेरचा रस्ता दाखविला होता. आज त्याच ग्रुपसोबत ममता बॅनर्जी हातमिळवणी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. 

रतन टाटांची नॅनो कार तेव्हा १ लाखात मिळण्याची चर्चा होती. खरेतर ही कार १ लाखात उपलब्धच झाली नाही. ही कार जास्त चालली देखील नाही. काही वर्षांपूर्वीच गुजरातच्या प्रकल्पासून शेवटची नॅनो कार बाहेर पडली. परंतू, १७ वर्षांपूर्वी ममता यांनी पश्चिम बंगालमधील नॅनो कार प्रकल्पाला प्रचंड विरोध करत टाटाला हा प्रकल्प दुसऱ्या राज्यात हलवायला लावला होता. आता याच ममतांवर अशी कोणती वेळ आली की त्यांनी बुधवारी टाटा ग्रुपचे अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन यांची भेट घ्यावीशी वाटली आहे. 

ममता बॅनर्जी यांनी मुख्यमंत्री बनल्यानंतर पहिल्यांदाच टाटा ग्रुपच्या अध्यक्षाची भेट घेतली आहे. गेल्या १७ वर्षांत एकदाही ममतांना हे करावेसे वाटले नव्हते. या भेटीमुळे पुन्हा एकदा टाटा आणि पश्चिम बंगालमध्ये संबंध सुधारण्याची आशा वाटू लागली आहे. परंतू, राजकीय दृष्ट्या, सामाजिक दृष्ट्या प्रचंड अस्थिर असलेल्या या राज्यात टाटा पुन्हा आपला पैसा लावेल असे अनेकांना वाटत नाहीय. तृणमूलने या भेटीवर ट्विट करत  म्हटले की, बंगालच्या औद्योगिक विकासावर आणि नवीन शक्यतांवर चर्चा केली. ही बैठक सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी बंगालच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंबित करते.बंगालमध्ये गुंतवणूक, नवोपक्रम आणि विकास वाढवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.

काय घडलेले...

टाटा नॅनोचा प्रकल्प सिंगूरला उभारला जात होता. परंतू, ममता बॅनर्जी यांनी प्रकल्पासाठी घेतलेली ४०० एकर जागा शेतकऱ्यांना परत करावी अशी मागणी सरकारकडे केली होती. तेव्हा त्या केंद्रात होत्या. ममता यांनी टाटा विरोधात आंदोलन उभारले होते. बुध्ददेव भट्टाचार्य यांच्या सीपीएम सरकारने ही मागणी फेटाळली होती. परंतू, टाटा ग्रुपने विरोध नको म्हणून हा प्रकल्प गुजरातला हलविला होता.