आमदार, खासदारांना बरखास्त करण्याची व्यवस्था करा...; राघव चड्ढांनी केली मोठी मागणी, म्हणाले महाराष्ट्रात अशी सोय...

Right to Recall MP, MLA : 'काम न करणाऱ्या खासदारांना घरी पाठवण्याचा अधिकार मतदारांना द्या!' आप खासदार राघव चड्ढा यांनी संसदेत 'राईट टू रिकॉल' कायद्याची मागणी केली. सविस्तर बातमी वाचा.

काम न करणाऱ्या आणि आश्वासने पाळणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना (खासदार आणि आमदार) मतदारांनी पदावरून हटवण्याची ताकद देणारा 'राईट टू रिकॉल' कायदा देशात लागू करण्यात यावा, अशी आक्रमक मागणी आम आदमी पार्टीचे राज्यसभाखासदार राघव चड्ढा यांनी केली आहे. बजेट सत्र २०२६ दरम्यान शून्य प्रहरात बोलताना त्यांनी लोकशाही अधिक मजबूत करण्यासाठी या नवीन व्यवस्थेची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले.

राघव चड्ढा यांनी लोकशाहीतील एका मोठ्या त्रुटीवर बोट ठेवले. ते म्हणाले, "निवडणुकीपूर्वी नेते जनतेच्या मागे असतात, पण निवडणूक जिंकल्यावर जनता नेत्यांच्या मागे धावत असते. ही परिस्थिती बदलणे आवश्यक आहे." सध्याच्या काळात पाच वर्षांचा कार्यकाळ मोठा असतो. जर एखाद्या क्षेत्रातील जनतेने चुकीचा प्रतिनिधी निवडला, तर त्यांना पुढील पाच वर्षे पश्चातापाशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. 'राईट टू रिकॉल' हा राजकारण्यांविरुद्धचे शस्त्र नसून तो लोकशाहीचा विमा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जगातील उदाहरणे आणि भारतीय संदर्भ
चड्ढा यांनी नमूद केले की, कॅनडा आणि स्वित्झर्लंडसह जगातील २४ हून अधिक लोकशाही देशांमध्ये ही व्यवस्था अस्तित्वात आहे. भारतातही राष्ट्रपतींवर महाभियोग चालवणे, उपराष्ट्रपतींना हटवणे किंवा न्यायाधीशांना पदावरून दूर करणे यासाठी कायदे आहेत. तसेच सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची तरतूद आहे. मग मतदारांना काम न करणाऱ्या प्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा अधिकार का नसावा? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा दाखला
विशेष म्हणजे, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि राजस्थान यांसारख्या राज्यांमध्ये ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसभेच्या माध्यमातून प्रतिनिधींना हटवण्याची तरतूद आहे. हीच व्यवस्था संसद आणि विधानसभेसाठीही लागू करण्याची वेळ आली आहे, असे चड्ढा म्हणाले. यामुळे राजकीय पक्षांना चांगले उमेदवार देण्यास मदत होईल आणि लोकशाहीतील "नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स" (काम न करणारे नेते) दूर होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्रात नुकतेच एका गावात सरपंच महिलेला मतदान घेऊन हटविण्यात आले होते.