महाराष्ट्र देशात अव्वल; पण ‘माहितीचा अधिकार’ अधांतरी, चार लाखांहून अधिक अपिले रखडली

माहितीचा अधिकार कायदा लागू होऊन दोन दशके उलटली असली तरी अंमलबजावणीतली पारदर्शकता आणि गती दोन्ही घटताना दिसत आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : माहितीचा अधिकार कायदा लागू होऊन दोन दशके उलटली असली तरी त्याच्या अंमलबजावणीतली पारदर्शकता आणि गती दोन्ही घटताना दिसत आहेत. देशभरातील केंद्रीय आणि राज्य माहिती आयोगांमध्ये आयुक्तांच्या जागा रिक्त असून त्यामुळे चार लाखांहून अधिक अपिले आणि तक्रारींचा निपटारा रखडला आहे.

महाराष्ट्र माहिती आयोग २७ माहिती आयोगांच्या यादीत अव्वल स्थानावर आहे. महाराष्ट्र माहिती आयोगाने अपील व तक्रारी सोडविण्यात देशात पहिले स्थान पटकावले आहे. 

३८,४१० प्रकरणे निकाली

१ जुलै २०२४ ते ३० जून २०२५ या कालावधीत महाराष्ट्राने ३८,४१० प्रकरणे निकाली काढून सर्वोच्च स्थान पटकावले. उत्तर प्रदेश (३०,५५२) आणि कर्नाटक (२६,८०२) यांचा क्रमांक पुढे लागतो. गेल्या जूनपर्यंत २४ हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित होती. यावर रिक्त जागाही परिणाम करतात. 

तेलंगणात २९ वर्षांची प्रतीक्षा 

अहवालानुसार, सध्याची निपटारा गती कायम राहिली तर तेलंगणात २०५४ मध्ये म्हणजे तब्बल २९ वर्षांनंतर एका अपिलाचा निकाल लागू शकतो. त्रिपुरात २३ वर्षे, बिहारात ११, तर मध्य प्रदेश आणि पंजाबात सात वर्षे लागण्याची शक्यता आहे. पारदर्शकता व जबाबदारी या लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांवरच यामुळे गदा येते.

रिक्त पदांमुळे आयोग ठप्प : केंद्रीय माहिती आयोगात मुख्य माहिती आयुक्त हर्ष संभरिया यांचा कार्यकाळ १३ सप्टेंबरला संपल्यानंतर हे पद रिक्त आहे. दरवर्षी सुमारे ४० लाख आरटीआय अर्ज दाखल होतात, पण त्यातील मोठा हिस्सा अजूनही अपूर्ण आहे.