महाराष्ट्रातील शेतकरी आहे देशात सर्वाधिक कर्जबाजारी; देशभरातील बळीराजावर तब्बल १२,१९,५१६ कोटींचे कर्ज थकीत

कर्जमाफीचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही : अर्थमंत्री सीतारामन

चंद्रशेखर बर्वे

नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र थांबत नसतानाच देशभरातील शेतकऱ्यांवर १२ लाख १९ हजार ५१६ कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे. तर  महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर ८,३८,२४९ कोटींचे कर्ज थकीत असल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संदसेत दिली होती. ती पुन्हा चर्चेत आली आहे.

...तर लग्नाचे खोटे वचन देऊन लैंगिक संबंध ठेवल्याचा आरोप विवाहितेला करता येणार नाही

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्यामुळे  शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, मागील १० वर्षांत तब्बल १,१२,००० शेतकऱ्यांना आत्महत्येचा मार्ग पत्करावा लागला आहे.

२०१५ मध्ये १२ हजारांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. तर २०१९ पासून २०२२ पर्यंत आत्महत्यांची संख्या वाढल्याचे दिसून येत आहे. एनसीआरबीचा २०२३ आणि २०२४ चा अहवाल अद्याप प्रकाशित झालेला नाही, हे येथे उल्लेखनीय आहे.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यावर कोणत्या बँकेचे किती कर्ज?

महत्त्वाचे म्हणजे, महाराष्ट्रातील शेतकरी देशात सर्वांत जास्त कर्जबाजारी आहे. येथील शेतकऱ्यांवर कमर्शियल बँकेचे ७,९३,७८९ कोटी, सहकारी बँकेचे ३५,४५६ कोटी आणि क्षेत्रीय ग्रामीण बँकेचे ९००४ कोटी असे ८,३८,२४९ कोटींचे कर्ज डोक्यावर आहे.

आत्महत्यांही वाढल्या

सततच्या नापिकीमुळे शेतकरी अडचणीत आलेला असतानाच त्याच्या डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर आणखी उंच होत आहे. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत देशातील शेतकऱ्यांवर १२ लाख १९ हजार ५१६ कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे.

 आरबीआय आणि नाबार्डने दिलेल्या माहितीवरून सीतारामन यांनी संसदेत ही माहिती दिली होती. थोडक्यात, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची संख्या व त्यांच्यावरील कर्जाचा डोंगर गगनाला भिडण्याच्या मार्गावर आहे.

शेतकऱ्यांवर कोणत्या बँकेचे किती आहे कर्ज?

कमर्शियल बँकेचे ६,३४,२१६ कोटी, सहकारी बँकांचे २,६५,४१९ कोटी आणि क्षेत्रीय ग्रामीण बँकेचे ३,१९,८८१ कोटी असे १२ लाख १९ हजार ५१६ कोटी रुपयांचे कर्ज शेतकऱ्यांवर थकीत आहे. मात्र, शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नसल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.