लव्ह जिहाद : भाजपाचा सामाजिक सौहार्द नष्ट करण्याचा प्रयत्न, सर्वोच्च न्यायालयात वकिलांचा आरोप

केरळमधील लव्ह जिहाद प्रकरणावर सुरू असलेल्या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी (9 ऑक्टोबर) चांगलीच खडाजंगी रंगली. भारतीय जनता पार्टी केरळमधील सामाजिक सौहार्द नष्ट करण्याच्या प्रयत्नात आहे.

नवी दिल्ली - केरळमधील लव्ह जिहाद प्रकरणावर सुरू असलेल्या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी (9 ऑक्टोबर) चांगलीच खडाजंगी रंगली. भारतीय जनता पार्टी केरळमधील सामाजिक सौहार्द नष्ट करण्याच्या प्रयत्नात आहे. याबरोबरच एकापाठोपाठ एक आरोप करणा-या वकील दुष्यंत दवे यांना मध्येच थांबवून त्यांच्यावर न्यायाधीशांना नाराजी व्यक्त करावी लागली. दुष्यंत दवे यांनी सोमवारी त्यांचे अशिल शाफिन जहान व अखिला यांच्या विवाहाला भाजपाने लव्ह जिहाद संबोधून केरळमधील सामाजिक सौहार्द नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा आरोप केला. आपल्या युक्तिवादात दवे यांनी केरळ उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनाही सोडले नाही.

उच्च न्यायालयाने या विवाहाची मान्यता रद्द करून मुलीस पालकांकडे पुन्हा सोपवल्याबद्दल तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश बंधनकारक असूनही एनआयएनं चौकशी केल्याबद्दलही नाराजी व्यक्त केली. तसेच या परिस्थितीत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केरळला भेट देऊन सामाजिक सौहार्द संपवण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप दवे यांनी केला. तसेच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आपल्या भाषणात केरळच्या सर्वसमावेशक संस्कृतीचे कौतुक केले होते. त्याच्या विपरीत योगी यांनी वर्तन केले असेही तो म्हणाले.

अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंग यांनी "एनआयएच्या तपासात अशा प्रकारे हिंदू मुलींचे ब्रेन वॉशिंग करुन त्यांच्याशी मुस्लिम विवाह करत असल्याचे आढळल्याची" बाजू व्यक्त केली होती त्यावर दवे बोलत होते. याबाबत कोर्टाचे मत ऐकण्याआधीच बोलणा-या दवे यांचा युक्तीवाद सुरू असताना मध्येच सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांनी त्यांना थांबवून नाराजी व्यक्त केली.

आपली मुलगी कोठे आहे याची माहिती नाही अशा पालकांच्या तक्रारीवर उच्च न्यायालयाला अशा प्रकारे विवाह रद्द करण्याचा कायदेशीर व तार्किक उत्तरे खंडपीठ शोधत आहे. मात्र तुम्ही थेट उत्तर देण्याऐवजी इकडच्या तिकडच्या गोष्टींवर बोलत आहात उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर आरोप करत आहात, अनेक व्यक्तींची नावे घेऊन त्यांना मध्ये आणत आहात. तुमच्याकडून अपेक्षा नाही अशा शब्दांमध्ये खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. राजकीय व्यक्तींना पुरावा असल्याशिवाय यामध्ये आणू नका असे सांगून खंडपीठाने 30 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी ठेवली आहे.