‘लोकमत’कडून नमामी गंगे प्रकल्पासाठी ५७.५० लाखांचा निधी; देवेंद्र दर्डा यांनी दिला धनादेश
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 20, 2025 06:12 IST2025-08-20T06:05:37+5:302025-08-20T06:12:02+5:30
‘नमामी गंगे’ प्रकल्पासाठी हा निधी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी फंडातून देण्यात आला

‘लोकमत’कडून नमामी गंगे प्रकल्पासाठी ५७.५० लाखांचा निधी; देवेंद्र दर्डा यांनी दिला धनादेश
लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'नमामी गंगे' या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी लोकमत वृत्तपत्र समूहाने आज खारीचा वाटा उचलला. गंगा नदीला स्वच्छ करण्यासाठी ‘लोकमत’कडून नमामी गंगे फंडात ५७ लाख ५० हजार रूपयांचा निधी दिला आहे. लोकमतचे व्यवस्थापकीय संचालक देवेंद्र दर्डा यांनी जल शक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांची मंत्रालयात भेट घेऊन ५७ लाख ५० हजार रूपयांचा धनादेश ‘नमामी गंगे’ प्रकल्पासाठी दिला. हा निधी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी फंडातून देण्यात आला आहे. यावेळी जल शक्ती मंत्रालयाच्या सचिव देबश्री मुखर्जी (जल संसाधन, नदी विकास आणि गंगा संरक्षण), संयुक्त सचिव पी के अग्रवाल, पूर व्यवस्थापन आयुक्त शरदचंद्र, कार्यकारी संचालक बिजेंद्र स्वरूप, ‘लोकमत’चे नॅशनल एडिटर हरिश गुप्ता आणि प्रवीण भागवत उपस्थित होते.
देवेंद्र दर्डा यांनी जल शक्ती मंत्री पाटील यांच्याशी बोलताना तापीसह महाराष्ट्रातील प्रलंबिता प्रकल्पांवर चर्चा केली. तर, गंगा आणि यमुना नदी स्वच्छ करण्यासोबतच वाटर हार्वेस्टिंग आणि रिचार्ज, जल जीवन मिशना आणि नदी जोड प्रकल्पावर युद्धपातळीवर काम सुरू असल्याची माहिती पाटील यांनी दर्डा यांना दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गंगा नदीला स्वच्छ करण्यासाठी २०१४ मध्ये 'नमामी गंगे' प्रकल्पाची घोषणा केली होती. नदीतील प्रदूषण कमी करणे, संवर्धन आणि पुनरुज्जीवन करणे हा या प्रकल्पाचा मूळ हेतू आहे-सांडपाणी, कचरा, घाट आणि स्मशानभूमीच्या व्यवस्थापनासोबतच जैवविविधतेचे संवर्धन करणेही या प्रकल्पाचा हेतू आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, गंगा नदी केवळ आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाची नाही तर ११ राज्यातील ४७टक्के उपजीविकेसाठी अवलंबून आहे. लोकसंख्या गंगेवर जल शक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांना ‘नमामी गंगे’ प्रकल्पासाठी ‘लोकमत’च्या वतीने धनादेश देताना ‘लोकमत’चे व्यवस्थापकीय संचालक देवेंद्र दर्डा. यावेळी जल शक्ती मंत्रालयाच्या सचिव देबश्री मुखर्जी (जल संसाधन, नदी विकास आणि गंगा संरक्षण), संयुक्त सचिव पी. के. अग्रवाल, पूर व्यवस्थापन आयुक्त शरदचंद्र, कार्यकारी संचालक बिजेंद्र स्वरूप, ‘लोकमत’चे नॅशनल एडिटर हरिश गुप्ता आणि प्रवीण भागवत उपस्थित होते.