Lockdown News: दिल्लीपाठोपाठ आंध्रातही मद्यावर कर; दुकानाबाहेर तळीरामांची झुंबड

छत्तीसगड, पंजाब, प. बंगालची ‘होम डिलिव्हरी’; आंध्रात मोजावी लागेल ७५% जादा रक्कम

नवी दिल्ली : सुमारे दीड महिना बंद राहिलेली मद्याची दुकाने प्रथमच उघडल्यानंतर देशातील जवळपास सर्व राज्यांत हजारो तळीरामांची झुंबड उडाल्याने ‘फिजिकल डिस्टन्सिंग’चा पुरता बोजवारा उडाला. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी दिल्ली, आंध्र प्रदेश व छत्तीसगढ या राज्यांनी भिन्न उपाय जाहीर केले, तर छत्तीसगड, पंजाब, पश्चिम बंगालने मद्याची आॅनलाईन विक्री सुरू केली आहे.

दिल्लीमध्ये सरकारच्या चार महामंडळांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या १७० दुकानांमधूनच मद्यविक्रीला परवानगी देण्यात आली आहे. गर्दी कमी होण्यासोबतच सरकारच्या रिकाम्या तिजोरीतही थोडे जास्त पैसे यावेत यासाठी या दुकानांतून विकल्या जाणाºया मद्यावर छापील किमतीच्या सरसकट ७० टक्के ‘विशेष कोविड-१९’ कर आकारणी सुरू केली. त्यामुळे मद्य ७० टक्के महाग झाले. त्यापाठोपाठ आंध्र प्रदेशनेही मद्यावर जादा कर आकारण्याचे ठरवले. तिथे मद्यासाठी ७५ टक्के जादा रक्कम मोजावी लागेल.

यामुळे लोक थोडे कमी मद्यप्राशन करतील व शिवाय सरकारलाही महसूल मिळेल, अशी दोन्ही राज्य सरकारांची अपेक्षा आहे. ‘लॉकडाऊन’मुळे सर्व व्यापार-उद्योग पाच आठवडे बंद राहिल्याने दिल्ली सरकारचा ३,२०० कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. छत्तीसगढमध्ये राज्य सरकारच्या पणन महामंडळातर्फे फक्त ‘ग्रीन झोन’मध्ये मद्याची आॅनलाईन घरपोच विक्री करण्याची योजना जाहीर केली गेली. यासाठी महामंडळाच्या वेबसाईटवर किंवा मोबाईल अ‍ॅपवर मोबाईल क्रमांक, आधार क्रमांक व पत्त्यासह अन्य तपशील द्यावा लागेल. प्रत्येक आॅर्डरला १२० रुपये ‘डिलिव्हरी चार्जेस’ आकारण्यात येतील आणि एका वेळी जास्तीत जास्त पाच लिटर मद्याची आॅर्डर देता येईल. राजधानी रायपूर व कोरबा हे दोन जिल्हे ‘ग्रीन झोन’मध्ये नसल्याने तेथे ही सोय उपलब्ध असणार नाही. राज्यात संपूर्ण दारूबंदी लागू करण्याचे आश्वासन निवडणूक जाहीरनाम्यात देणाºया काँग्रेस सरकारने महसुलाच्या मोहापायी नागरिकांना घरपोच मद्य पुरवावे हे अत्यंत लाजिरवाणे असल्याची टीका भाजपने केली व हा प्रकार तात्काळ बंद करण्याची मागणी केली.

उत्तर प्रदेशमध्ये सोमवारी एका दिवसात १०० कोटी रुपयांहून अधिकची मद्यविक्री झाल्याचे दारूबंदी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आणखीही दारू मद्यपींनी खरेदी केली असती; पण असलेला सर्व साठा संपल्याने दुकाने लवकर बंद झाली.

एरवी रोजची सरकारी विक्री ५०-६० कोटी रुपयांची होते. तिकडे आंध्र प्रदेशमध्ये तेथील निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेने आरोग्यमंत्र्यांना पत्र लिहून कोरोनाची साथ ओसरेपर्यंत दारूविक्री पूर्णपणे बंदच ठेवण्याची मागणी केली आहे.

कर्नाटकमध्ये अनेक मद्याच्या दुकानांनी एकाच ग्राहकाला एकाच वेळी ५० हजार रुपयांहून अधिकची मद्यविक्री केल्याची बिले सोशल मीडियावर झाल्यानंतर दारूबंदी विभागाने नियमभंगाची कारवाई सुरू केली आहे.