स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर; ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ, सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?

Maharashtra Local Body Elections: आजच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला फटकारले

Maharashtra Local Body Elections: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता पुढच्या वर्षी होणार आहेत. ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पार पाडावी असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. निवडणुकीसाठी मुदतवाढ मिळावी यासाठी राज्य निवडणूक आयोग आणि सरकारने सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला होता. त्यावर सुनावणी करताना दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पुढे ढकलण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकात पुढच्या वर्षी होणार हे जवळपास स्पष्ट झाले आहे.

आजच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला फटकारले. आमच्याकडे पुरेसे ईव्हीएम नाही, गरजेनुसार मनुष्यबळ नाही आणि सणासुदीचे दिवस आहेत त्यामुळे निवडणूक पुढे ढकलण्यात यावी अशी मागणी राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात केली होती. त्यावर कोर्टाने म्हटलं की, राज्याच्या निवडणूक आयोगाला ज्या ज्या गोष्टीची आवश्यकता आहे त्याबाबत राज्याच्या सचिवांना पत्र लिहावे, ३१ ऑक्टोबरपर्यंत तुम्ही कर्मचाऱ्यांची मागणी करा. आम्ही ४ महिन्यांमध्ये निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले होते. मग आता उशीर का होतोय असा प्रश्न कोर्टाने विचारला. 

तर आम्ही निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ती तातडीने होणे शक्य नाही म्हणून कालावधी वाढवून हवा असं राज्य निवडणूक आयोगाने सुनावणीत म्हटलं. त्यावर सप्टेंबर ते जानेवारी इतका वेळ तुम्हाला का हवा असं कोर्टाने विचारले. त्यावर आम्हाला EVM नोव्हेंबरमध्ये मिळणार आहेत. त्याशिवाय मनुष्यबळाची कमतरता आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला वेळ लागतोय असा युक्तिवाद त्यांनी मांडला. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने आदेश काढत ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत आम्ही तुम्हाला मुदतवाढ देतो. तुमच्या कामात गती आणा. वेळापत्रक निश्चित करत ३१ जानेवारीच्या आत महाराष्ट्रातील सर्व प्रकारच्या निवडणूका पूर्ण झाल्या पाहिजेत असं कोर्टाने सांगितले. 

Order: However, we are informed by counsels that elections have not yet been notified. On a query, counsels for state and SEC inform that (i) delimitation exercise for Zila Parishads and Panchayat Samitis has been completed (ii) delimitation for municipalities is still going on…

— Live Law (@LiveLawIndia) September 16, 2025

दरम्यान, या प्रकरणात आदेश काढताना ३१ जानेवारी २०२६ नंतर कुठल्याही प्रकारची मुदतवाढ दिली जाणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट सांगितले आहे. आजच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली. मनुष्यबळाची कमतरता आहे त्याबाबत राज्य सरकारला कळवावे आणि ते सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आणावे.  ज्या गोष्टींची गरज भासत असेल त्यांना पत्र पाठवतायेत याबाबत पुरावे जमा करा असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. 

वेळोवेळी कारणे देऊन निवडणुका लांबणीवर पाडल्या जातायेत

सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीत राज्य निवडणूक आयोगाने जो अर्ज सादर केला, तो पटलावर आला नाही. ६ मे रोजी सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिले होते. मात्र निवडणूक न घेतल्याने कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. वेळेच्या आत या निवडणुका व्हायला पाहिजे होत्या असंही कोर्टाने म्हटलं. वेळोवेळी कारणे देऊन निवडणूक लांबवली जात आहे. बोर्ड परीक्षेचे कारण देतायेत त्यामुळे निवडणूक मार्चपुढे जातील असा आक्षेप आम्ही नोंदवला. त्यावर राज्य निवडणूक आयोगाकडून कोर्टाने निवडणूक लांबणीवर जाण्याची कारणे विचारली. त्यावर ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याचे आदेश कोर्टाने दिले अशी माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील देवदत्त पालोदकर यांनी दिली.