‘लिव्ह इन’ आता जगण्याचा भाग; अलाहाबाद हायकोर्टाचे भिन्न धर्मीय जोडप्याच्या याचिकेवर निरीक्षण

Allahabad High Court : कलम २१ अंतर्गत जगण्याचा हक्क हा कोणतीही किंमत मोजून जतन करणे बंधनकारक आहे, असे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.

प्रयागराज : ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप्स’ आता जगण्याचा भाग झाला असून त्याला देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्यता दिलेली आहे, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले. न्यायमूर्ती प्रिटिंकर दिवाकर आणि आशुतोष श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप्सकडे समाजाच्या नैतिकतेच्या कल्पना काय आहेत याऐवजी भारतीय घटनेचे कलम २१ अंतर्गत निर्माण झालेल्या जगण्याच्या हक्काच्या मिळालेल्या  वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या चश्म्यातून बघणे आवश्यक आहे.’ 
कलम २१ अंतर्गत जगण्याचा हक्क हा कोणतीही किंमत मोजून जतन करणे बंधनकारक आहे, असे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे. लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या दोन वेगवेगळ्या धर्मांच्या जोडप्याने केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना वरील निरीक्षण नोंदवले. या जोडप्यातील महिलेच्या नातेवाइकांकडून आमच्या जीविताला धोका असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. 
ही याचिका शायरा खातून आणि त्यांच्या सोबत्याने केलेली असून दोघेही सज्ञान आहेत. हे दोघे दोनपेक्षा जास्त वर्षांपासून लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये आहेत. या दोघांच्या दैनंदिन जगण्यात शायरा खातून यांचे वडील हस्तक्षेप करीत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने केला आहे.

हक्कांचे संरक्षण पोलिसांना बंधनकारक 
या जोडप्याने संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांकडे संपर्क साधला होता. परंतु, पोलिसांनी त्यांना कोणतीही मदत केली नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचे जीवित आणि स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे, असे सांगण्यात आले. न्यायालयाने म्हटले की, याचिकाकर्त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हे पोलिसांना बंधनकारक आहे. 
याचिकाकर्ते पोलिसांकडे आमच्या जीविताला व स्वातंत्र्याला धोका असल्याची तक्रार घेऊन भेटले होते. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी कायद्यानुसार त्यांनी जे कर्तव्य पार पाडायचे आहे ते केले पाहिजे, असे आदेश देत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.