याच व्यासपीठावरून गर्जना करू; राकेश टिकैत यांचे आव्हान
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 5, 2021 15:50 IST2021-02-05T15:49:59+5:302021-02-05T15:50:27+5:30
Rakesh Tikait : शेतकरी आंदोलनाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वय गाठले. अर्थात आज ७० दिवस झालेत. परंतु मोदी सरकार अद्याप तोडगा काढू शकले नाही. आता तर या आंदोलनात पुन्हा चैतन्य आले आहे.

याच व्यासपीठावरून गर्जना करू; राकेश टिकैत यांचे आव्हान
- विकास झाडे
नवी दिल्ली - शेतकरी आंदोलनाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वय गाठले. अर्थात आज ७० दिवस झालेत. परंतु मोदी सरकार अद्याप तोडगा काढू शकले नाही. आता तर या आंदोलनात पुन्हा चैतन्य आले आहे. गाजीपूर, सिंघू आणि टिकरी सीमांवर दिवसेंदिवस गर्दी वाढत आहे. संयुक्त किसान मोर्चाने उद्या ६ फेब्रुवारीला देशभर चक्का जाम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर राकेश टिकैत यांनी आम्ही याच व्यासपीठावरून गर्जना करू हिंमत असेल तर अडवा, असे सरकारला आव्हान दिले.
गेल्या सहा दिवसांमध्ये आंदोलनाचे संपूर्ण चित्र बदलले आहे. २६ जानेवारीला झालेल्या घटनेला जबाबदार धरल्याने शेतकरी पुन्हा पेटून उठले आहेत. आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये सरकारबाबत प्रचंड रोष असून यापुढचे आंदोलन अत्यंत विचारपूर्वक करण्याचा निर्णय संयुक्त किसान मोर्चाने घेतला आहे. खा. सुप्रिया सुळे आणि त्यांच्या समवेत दहा विरोधी पक्षातील १५ सदस्य आज सकाळी शेतकऱ्यांना भेटण्यासाठी गाजीपूर सीमेवर गेले; परंतु त्यांचा मार्ग चुकला. पोलिसांनी उभारलेल्या अडथळ्यांच्या ठिकाणी त्यांची बस पोहचली त्यामुळे त्यांना आंदोलनस्थळी पोहचता आले नाही. शेतकऱ्यांच्या समस्या या नेत्यांनी ऐकूण घेतल्यात. शिवाय लोकसभेत या विषयावर आवाज उठवणार असल्याचे आश्वासन खा. सुळे यांनी दिल्याचे संदीप गिड्डे पाटील यांनी सांगितले.
नव्या कृषी कायद्यांचे अमेरिकेने केले समर्थन
वॉशिंग्टन : नव्या कृषी कायद्यांना अमेरिकेने पाठिंबा दिला आहे. या कायद्यांमुळे भारतीय बाजारपेठेची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल, असेही त्या देशाने म्हटले आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने म्हटले आहे की, या कृषी कायद्यांमुळे भारतात मोठ्या प्रमाणावर खासगी गुंतवणूक येण्यासही मदत होणार आहे.
शांततापूर्ण पद्धतीने चाललेली निदर्शने हे कोणत्याही लोकशाही देशाचे वैशिष्ट्य आहे. या कायद्यांबाबत असलेल्या मतभेदांवर संबंधित लोक चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढू शकतात. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही असेच म्हटले आहे. अमेरिकेने म्हटले आहे की, भारतीय बाजारपेठेची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागतच करतो.