मुद्दा तापला : आप पाठवणार भाजप आणि काँग्रेसला पत्र; आणखी एक वादग्र्रस्त जाहिरातनवी दिल्ली : आम आदमी पार्टीला दोन कोटींची देणगी मिळाल्याच्या आरोपांवरून दिल्लीच्या निवडणुकीची हवा चांगलीच तापली आहे. या मुद्यावरून दिवसभर आरोप- प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्यानंतर सरकारने तपास करून दाखवावाच या शब्दांत आपने सरकारला आव्हान दिले. आमच्या पक्षाला मिळालेल्या निधीसह काँग्रेस आणि भाजपला मिळालेल्या निधीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली तपास केला जावा, अशी मागणीही या पक्षाने सरन्यायाधीशांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांना पत्र पाठवून एसआयटीमार्फत तपासाला सहकार्य करण्याची विनंती केली आहे. आम आदमी पार्टीने बनावट कंपन्यांकडून दोन कोटी रुपयांचा निधी घेतल्याच्या आरोपांवरून रणकंदन सुरू असतानाच या पक्षाच्या नेत्यांनी मंगळवारी संध्याकाळी पत्रपरिषद घेत सर्व आरोप खोडून काढले. आपच्या खात्यात जमा झालेल्या प्रत्येकी ५० लाखांच्या धनादेशांबाबत ते प्रश्न विचारू शकतात, असे आपच्या मीरा संन्याल म्हणाल्या.काय आहे पार्श्वभूमी...निवडणूक अवघ्या चार दिवसांवर असताना पक्षनिधीच्या मुद्याने प्रचारात रंग भरला आहे. करणसिंग, गोपाल गोयल यांच्या आपमधून बाहेर पडलेल्या ‘आप स्वयंसेवी कृती मंचने’ गेल्यावर्षी १५ एप्रिलच्या मध्यरात्री चार बनावट कंपन्यांकडून प्रत्येकी ५० लाखांच्या चार देणग्या आपच्या खात्यात जमा झाल्याचा आरोप केला. या सर्व देणग्यांची नोंद त्याच तारखेनुसार आपच्या बेवसाईटवर दाखविण्यात आली, प्रत्यक्षात या कंपन्यांचा नफा पाहता त्यांची प्रत्येकी ५० लाख रुपयांचा निधी देण्याची कुवत नसल्याचे आढळून आले, असा दावा गोयल यांनी केला आहे. भाजपच्या मदतीसाठी ईव्हीएमशी छेडछाडनवी दिल्ली : येत्या ७ फेब्रुवारीला होणाऱ्या दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपला मदत करण्याच्या हेतूने इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनसोबत छेडछाड केली जात असल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी मंगळवारी केला. सोमवारी दिल्ली छावणीत चार मशीनची पाहणी केली.भाजपला वीजदर कपात व संपूर्ण राज्य दर्जाचा विसरच्दिल्ली विधानसभा निवडणूक अवघ्या चार दिवसांवर येऊन ठेपली असताना भारतीय जनता पक्षाने मंगळवारी एक व्हिजन डॉक्युमेंट प्रसिद्ध केले असून यात देशाच्या राजधानीला जागतिक पातळीचे शहर बनविण्याची ग्वाही दिली आहे. याशिवाय विकास आणि महिलांच्या सुरक्षेवर विशेष लक्ष देण्यासाठी आराखडा सादर करण्यासोबतच प्रशासनात पारदर्शकता आणण्याचेही आश्वासन दिले आहे. च्राजधानीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याबाबत पक्षाची काय भूमिका आहे याबाबत मात्र या दृष्टिपत्रात मौन बाळगण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे २०१३ ची विधानसभा निवडणूक आणि त्यापूर्वी झालेल्या निवडणुकांमध्ये सुद्धा पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात याबाबत आश्वासन दिले होते. ‘व्हिजन’मध्ये ईशान्येकडील लोकांना संबोधले ‘निर्वासित’४भाजपचे बहुप्रतीक्षित ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ जारी होताच काही तासांत यावरून नव्या वादाला तोंड फुटले़ ईशान्येकडील राज्यातून दिल्लीत येणाऱ्या लोकांना ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’मध्ये ‘निर्वासित’ संबोधले गेले़ विरोधकांनी याविरुद्ध गळा काढल्यानंतर ही मुद्रणातील चूक असल्याचे सांगून सारवासारव करण्याची नामुष्की भाजपवर आली़ ४ईशान्येकडील ‘निर्वासितांच्या’ संरक्षणासाठी सर्व ठाण्यात विशेष शाखा आणि २४ तासांची हेल्पलाईन सुरू करू, अशी ग्वाही ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ मध्ये दिली आहे़ ४ईशान्येकडील लोक भारतीय नागरिक नाही, असे भाजपला म्हणायचे आहे का? असा सवाल काँग्रेसने केला़ दरम्यान, ही गंभीर चूक आहे़ मुद्रणाची ही चूक आम्ही तात्काळ सुधारू, असे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी यानंतर स्पष्ट केले़जेटलींकडून तपासाचे संकेतच्आम आदमी पार्टीने बनावट कंपन्यांकडून दोन कोटी रुपयांचा निधी घेतल्याच्या आरोपांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून तपास करण्याचे संकेत अरुण जेटली यांनी दिले. आता तुम्ंही सापडले आहात, उत्तर देण्याच्या स्थितीत नाही म्हणून अन्य पक्षांना दोष देत लक्ष विचलित करू नये.आणखी एक वादग्रस्त जाहिरातच्भाजपने आणखी एका वादग्रस्त कार्टून जाहिरातीची भर घालत आपचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना लक्ष्य बनविले आहे. ‘फर्जी कंपनियोंसे मै काले धन का चंदा भी खाऊंगा... और राजनीती में फर्जी स्वच्छता की पुंगी भी बजाऊंगा’ असे त्यात केजरीवालांना उद्देशून म्हटले आहे.सर्वेक्षणांवरआयोगाकडून बंदीनवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणुकीच्या ४८ तासांच्या काळात ओपिनियन पोल व एक्झिट पोलवर बंदी घातली आहे. ७ फेब्रुवारी रोजी मतदान आहे. ५ फेब्रुवारीच्या सकाळी ७ वाजेपासून ७ फेब्रुवारीच्या सायंकाळी ६.३० वाजेपर्यंत कोणत्याही प्रकारचे सर्वेक्षण जारी करता येणार नाही.लोक प्रतिनिधित्व कायदा १९५१ नुसार निवडणूक आयोगाला मतदानानंतरच्या अर्ध्या तासापर्यंत अशा प्रसारणावर बंदी घालता येते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)