सरन्यायाधीशांवर वकिलाकडून बूट फेकण्याचा प्रयत्न ; ‘सनातन धर्माचा अपमान सहन करणार नाही’ अशा घोषणा देत कोर्ट सुरू असतानाच केला हल्ला 

सोमवारी खटल्याचे कामकाज सुरू असताना सरन्यायाधीशांच्या मंचापाशी राकेश किशोर आला आणि त्याने पायातील बूट काढून गवई यांच्या दिशेने भिरकावण्याचा प्रयत्न केला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : खटल्याचे कामकाज सुरू असतानाच एका वकिलाने भर न्यायालयात सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला. या हल्ल्यात सरन्यायाधीशांना कोणतीही इजा झाली नाही. हल्लेखोर वकिलाचे नाव राकेश किशोर (७१) असे असून २०११ मध्ये त्याची सर्वोच्च न्यायालयात नोंदणी झालेली आहे.

सोमवारी खटल्याचे कामकाज सुरू असताना सरन्यायाधीशांच्या मंचापाशी राकेश किशोर आला आणि त्याने पायातील बूट काढून गवई यांच्या दिशेने भिरकावण्याचा प्रयत्न केला. अचानक झालेल्या या घटनेने सुरक्षारक्षक सावध झाले, त्यांनी तत्काळ किशोरला ताब्यात घेतले आणि त्याला न्यायालयाच्या परिसराबाहेर नेले. त्याला नेत असताना किशोर ‘सनातन धर्माचा अपमान सहन करणार नाही’, अशा घोषणा देत होता. या घटनेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरातील सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली असून, या घटनेच्या चौकशीचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

रजिस्ट्रार जनरलकडून गुन्हा दाखल करण्यास नकार
राकेश किशोर याची दिल्ली पोलिसांनी तीन तास चौकशी केली. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांनी राकेश किशोर याच्यावर कोणताही गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिल्याने पोलिसांनी त्याची सुटका केली.

हल्ल्यानंतर अविचल होते सरन्यायाधीश
बूटफेकीच्या प्रकारानंतर सरन्यायाधीश हे अविचल होते. त्यांनी कामकाजही थांबवले नाही. अशा घटनेने कोणीही विचलित होऊ नये, आम्हीही झालेलो नाही. अशा घटनांचा माझ्यावर काही परिणाम होत नाही, अशी प्रतिक्रिया सरन्यायाधीशांनी दिली.

राकेश किशोर याचे निलंबन
कोर्ट क्रमांक १ मध्ये राकेश किशोर याने सरन्यायाधीशांवर बूटफेक केल्याचे सकृतदर्शनी दिसून आले असून आपले वर्तन न्यायालयातील नियम व प्रतिष्ठेचा भंग असल्याचे स्पष्ट करत बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने राकेश किशोर याचे तत्काळ निलंबन केले आहे. त्याला १५ दिवसांत कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. 

हल्ल्याच्या घटनेने सर्व भारतीय नाराज 
सरन्यायाधीशांवर झालेल्या हल्ल्याच्या घटनेने सर्व भारतीय नाराज झाले असून अशा प्रकारच्या कृत्यांना आपल्या समाजात कोणतेही स्थान नाही, हे कृत्य निषेधार्हच आहे. सरन्यायाधीशांचे अशा प्रसंगातील वर्तन आपल्या राज्यघटनेच्या भावनेला बळकटी देणारे असून न्यायाच्या मूल्यांप्रती त्यांच्या बांधिलकीचे प्रतीक आहे. 
नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान