'हा तर अद्भुत योगायोग'; मुख्यमंत्री खांडूंच्या कुटुंबाला १८८ कोटींहून अधिकची कंत्राटे; कोर्ट संतप्त, सर्व जिल्ह्यांचा तपशील मागवला

मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांच्या कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात कंत्राटे मिळाल्याने हे प्रकरण कोर्टात पोहोचलं आहे.

Supreme Court: अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांच्या कुटुंबातील कंपन्यांना मोठ्या संख्येने सरकारी कंत्राटे दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. सरकारने दिलेल्या उत्तरावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, मुख्यमंत्री कुटुंबाला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात काम मिळणे हा अद्भुत योगायोग आहे,' अशा शब्दांत न्यायमूर्तींनी आश्चर्य व्यक्त केले. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारकडून या संपूर्ण प्रकरणावर सविस्तर प्रतिज्ञापत्र मागवले आहे.

सर्व जिल्ह्यांचा तपशील मागवला; ८ आठवड्यांची मुदत

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने अरुणाचल प्रदेश सरकारला फटकारले. न्यायालयाने केवळ तवांग जिल्ह्याचा नव्हे, तर २०१५ ते २०२५ या दहा वर्षांच्या कालावधीतील सर्व जिल्ह्यांमध्ये खांडू किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांशी संबंधित कंपन्यांना दिलेल्या प्रत्येक कंत्राटाचा संपूर्ण तपशील देण्याचे आदेश दिले आहेत. हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी राज्याला आठ आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला आहे.

०.०१% कमी दराची निविदा, म्हणजे संगनमत

याचिकाकर्त्या गैर-सरकारी संस्थांच्या वतीने युक्तिवाद करणारे वकील प्रशांत भूषण यांनी सरकारचे मागील प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यांनी सांगितले की, तवांग जिल्ह्यात दहा वर्षांत खांडूंच्या कुटुंबातील ४ कंपन्यांना १८८ कोटींहून अधिक किमतीची ३१ कंत्राटे आणि २.६१ कोटींचे कार्यादेश देण्यात आले.

भूषण यांनी गंभीर आरोप केला की, ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीची कामे निविदा न काढता दिली जातात. तसेच, अनेक प्रकरणांमध्ये केवळ २ कंपन्यांनी निविदा भरली आणि मुख्यमंत्र्यांशी संबंधित कंपनी केवळ ०.०१% कमी दराची निविदा भरून कंत्राट जिंकते. यावर निविदेच्या रकमेतील इतका कमी फरक कटकारस्थान दर्शवतो, असे कोर्टाने निरीक्षण नोंदवले. "जे आकडे समोर आले आहेत, ते स्वतःच आपली कहाणी सांगत आहेत," असेही खंडपीठाने नमूद केले.

सरकारचा युक्तिवाद

राज्य सरकारने कोर्टात बाजू मांडताना सांगितले की, ज्या कंपन्यांवर स्थानिक लोकांचा विश्वास आहे, त्यांना कामे दिली जातात आणि मुख्यमंत्री त्याच भागातील असल्याने त्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबातील कंपन्यांना विश्वासार्ह मानले जाते.

दरम्यान, या प्रकरणाच्या निमित्ताने अरुणाचलचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांची पार्श्वभूमीही चर्चेत आली आहे. एडीआरच्या माहितीनुसार, खांडू हे देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्री आहेत. २०२४ मध्ये त्यांची संपत्ती ३३२ कोटी होती, जी पाच वर्षांत १०० टक्के वाढली. २०१६ मध्ये मुख्यमंत्री असताना खांडू यांनी अवघ्या सहा महिन्यांत तीन वेळा पक्ष बदलले होते. खांडू यांची पत्नी त्सेरिंग डोल्मा, मुलगा ताशी खांडू आणि पुतण्या-पत्नी यांच्या कंपन्यांना हे कंत्राटे मिळाल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतल्याने, अरुणाचल प्रदेश सरकारला आता सर्व जिल्ह्यांतील कंत्राटांचा तपशील सादर करावा लागणार आहे. ३ फेब्रुवारीच्या पुढील सुनावणीत या प्रकरणाला कोणती दिशा मिळते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.