मोदी सरकारच्या काळात कर्जवसुली कमी, माफीच जास्त

केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने जेवढी कर्जे व बुडीत कर्जे वसूल केली, त्यापेक्षा जास्त रक्कम माफ (निर्लेखित-राइट आॅफ) केली. याचा तपशील ‘लोकमत’कडे असून, वसूल

हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली : केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने जेवढी कर्जे व बुडीत कर्जे वसूल केली, त्यापेक्षा जास्त रक्कम माफ (निर्लेखित-राइट आॅफ) केली. याचा तपशील ‘लोकमत’कडे असून, वसूल कर्जापेक्षा वसूल न झालेले कर्ज जास्त आहे. सरकारने ४२ महिन्यांचा याचा तपशील दिला आहे.
मोदी सरकारने २०१४-२०१५ वर्षात कंपन्यांकडून ४२,३८७ कोटी रुपये वसूल केले, तर याच वर्षात ४९,०१८ कोटी रुपये माफ केले. २०१५-२०१६ वर्षात परिस्थिती आणखी बिघडली. कारण सरकारी बँका ४०,९०३ कोटी रुपये वसूल करू शकल्या तर ५७,५८५ कोटी रुपये त्यांनी लेखा पुस्तकांतून काढून टाकले.
राष्ट्रीयीकृत बँकांची आर्थिक स्थिती २०१६-२०१७ वर्षात खूपच बिघडली. त्यांना ५३,२५० कोटी रुपये वसूल करता आले व ८१,६८३ कोटी रुपये माफ केले. २०१७-२०१८ आर्थिक वर्षात सप्टेंबरअखेर २९,३०२ कोटी रुपये वसूल झाले तर ५३,६२५ कोटी रुपये माफ केले गेले. याचा अर्थ असा की ४२ महिन्यांत मोदी सरकारला १.६५ लाख कोटी रुपये वसूल करता आले तर २.४१ लाख कोटी रुपयांचे वसूल न होणारे कर्ज हिशेब पुस्तकांतून रद्द करावे लागले.

...तर ७० टक्के कर्ज परत मिळेल
राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाकडे बँकांनी जावे व ज्या कंपन्या कर्ज परत करीत नाहीत त्यांना आजारी म्हणून जाहीर करून घ्यावे यासाठी सरकार आग्रह धरत आहेत. अशा कंपन्या बँकांनी किमान किमतीत विकून टाकाव्यात. या कंपन्या नव्या खरेदीदारांना विकून त्यांना पुनरुज्जीवित करण्यास बँका उत्सुक असून त्यातून येणाºया पैशांतून कर्जापैकी ७० टक्के परत मिळेल, असे त्यांना वाटते.

संपुआ सरकारवर फोडताहेत खापर
सन २००८ ते २०१४ या कालावधीत सार्वजनिक बँकांनी आक्रमकपणे कर्ज दिले, त्यावर लक्ष ठेवण्यात ढिलाई केली व पत जोखमीकडे लक्ष दिले नाही याचा ठपका अर्थमंत्री आता संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारवर ठेवू पाहत आहेत. परिणामी ३१ मार्च, २००८ ते ३१ मार्च, २०१४ अखेर या कालावधीत बँकांनी दिलेल्या कर्जाची रक्कम १८.१६ लाख कोटींवरून ५२ लाख कोटींपर्यंत गेली.