कसारा–मनमाड वेगवान; तिसरी-चौथी लाईन मंजूर, केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

पालघर, घोटी, त्र्यंबकेश्वर, सिन्नर हायवेच्या चौपदरीकरणालाही मान्यता; समृद्धी महामार्गासाठी महत्त्वाचा

नवी दिल्ली : मुंबई - हावडा मार्गावरील कसारा-मनमाड दरम्यान तिसरा आणि चौथा रेल्वे मार्ग तसेच पालघर, घोटी, त्र्यंबकेश्वर, सिन्नर महामार्गाचे चौपदरीकरण करण्याला केंद्र सरकारने शुक्रवारी मंजुरी दिली. कसारा-मनमाड म्हणजे पूर्व, पश्चिम आणि मध्य भारतातील महत्त्वाचा दुवा होय.

पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली आर्थिक व्यवहारविषयक समितीच्या बैठकीत रेल्वे आणि हायवेच्या विस्तारासह शहरी पायाभूत विकासाशी संबंधित १ लाख ६० हजार ५०४ कोटी रुपयांच्या एकूण १० प्रकल्पांना मंजुरी दिली.

संरक्षक कठड्याचा भाग का कोसळला? समिती शोधणार कामाची गुणवत्ता, देखरेख, नियमावलींची तपासणी

यात महाराष्ट्रासह दिल्ली, हरयाणा आणि कर्नाटकातील १२ जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या तीन मल्टी-ट्रॅकिंग रेल्वे प्रकल्पांचा समावेश आहे. यामुळे रेल्वेचे जाळे ३८९ किमीने विस्तारणार असून, ९७ लाख लोकसंख्येच्या ३,९०२ गावांना याचा लाभ होणार आहे. यात कसारा-मनमाड, दिल्ली-अंबाला आणि बेल्लारी-होस्पेट प्रकल्पांचा समावेश आहे.

१३१ किमीचा प्रकल्प; खर्च १०,१५४ कोटींचा

१३१ किमी लांबीचा हा प्रकल्प पाच वर्षांत पूर्ण होणार असून, यावर १०,१५४ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. यातील २८ किमीच्या क्षेत्रात पाच बोगदे असणार आहेत. २३७ लहान-मोठे पूल राहणार आहेत.

याशिवाय, राष्ट्रीय महामार्गावरील (१६० अ) घोटी-त्र्यंबकेश्वर-पालघर दरम्यान चौपदरीकरण होणार आहे. १५४ किमीच्या या प्रकल्पावर ३३२० कोटी रुपये खर्च येणार आहे.

मंत्रिमंडळाचे अन्य निर्णय

दिल्ली - अंबाला तिसरी- चौथी लाइन

बेल्लारी-होस्पेट तिसरी- चौथी लाइन

तेलंगणातील हैदराबाद-पणजी आर्थिक कॉरिडॉर गुडेबेलूर ते महबूबनगरपर्यंत चौपदरीकरणाला मंजुरी.

गुजरातच्या धामसिया-बिटाडा/मोवी (४७.४६ किमी) आणि नासरपूर-मालोथा (६०.२१ किमी)च्या चौपदरीकरणाला मंजुरी.

नोएडा सेक्टर १४२ पासून बॉटेनिकल गार्डनपर्यंतच्या ११.५६ किमी लांबीच्या विस्ताराला मंजुरी.

स्टार्टअप इको सिस्टीमसाठी वेंचर कॅपिटल गोळा करण्यासाठी स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स २.० ला मंजुरी.

डीप-टेक तंत्रज्ञानावर उत्पादन स्टार्टअप्स आणि नव्या स्टार्टअपसाठी १० हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर.

१ लाख कोटी रुपयांच्या अर्बन चॅलेंज फंडला मान्यता. प्रकल्प खर्चाच्या किमान ५० टक्के रक्कम बाजारातून उभारल्यास प्रकल्प खर्चाच्या २५ टक्के रक्कम केंद्रीय सहाय्याद्वारे दिली जाईल.