लोकसभा निवडणुकीचा देशभरात प्रचार सुरू आहेत. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान भाजप आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसवर सातत्याने निशाणा साधत आहे. काँग्रेस एससी, एसटी आणि ओबीसींचे हक्क मुस्लिमांना देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे.
दरम्यान, कर्नाटकात मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळत असल्याची माहिती राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने दिली. कर्नाटकातील मुस्लिमांच्या सर्व जाती आणि समुदायांना सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण दिले जात असल्याची माहितीही आयोगाने दिली.
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर म्हणाले की, हा कोटा कोणत्या आधारावर दिला जात आहे, याबाबत आम्ही कर्नाटक सरकारला विचारणा केली होती. या प्रकरणी आम्हाला कोणतेही स्पष्टीकरण मिळालेले नाही.
हंसराज गंगाराम अहिर यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कर्नाटकातील सर्व मुस्लिमांना कर्नाटक सरकारच्या नियंत्रणाखालील शैक्षणिक संस्थांमध्ये नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण आणि प्रवेशासाठी ओबीसींच्या राज्य यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे.
"कर्नाटक सरकारच्या मागासवर्गीय विभागाने राष्ट्रीय मागासवर्गीयांना लिखित स्वरूपात सांगितले आहे की, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन यांसारखे समुदाय जात किंवा धर्म नाहीत. कर्नाटकात मुस्लिम लोकसंख्या १२.९२ टक्के आहे. राज्यात मुस्लिमांना धार्मिक अल्पसंख्याक मानले जाते."
श्रेणी 1 ओबीसी म्हणून गणल्या जाणाऱ्या 17 मुस्लिम समुदायांमध्ये नदाफ, पिंजर, दरवेश, चप्परबंद, कसाब, फुलमाली (मुस्लिम), नलबंद, कसाई, अथरी, शिकलीगरा, सिक्कलीगरा, सालबंद, लडाफ, ठिकानगर, बाजीगरा, जोहरी आणि पिंजारी यांचा समावेश आहे.