बंडखोरांच्या राजीनाम्याचा चेंडू विधानसभा अध्यक्षांकडे, कुमारस्वामींचे सरकार अडचणीत 

उद्या कर्नाटकच्या विधानसभेत बहुमत चाचणी होणार आहे.

नवी दिल्ली: कर्नाटकातील राजकीय नाट्यावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. कर्नाटकातील जेडीएस-काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. 

बंडखोर आमदारांच्या राजीनामाच्या निर्णयावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. यावेळी बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर जो काही निर्णय घ्यायचा आहे, तो विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा. यासाठी वेळेची मर्यादा नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. तसेच, उद्या कर्नाटकच्या विधानसभेत बहुमत चाचणी होणार आहे. यावेळी बंडखोर आमदारांनी विधानसभेत हजेरी लावावी किंवा नाही, हा त्यांचा व्यक्तीगत निर्णय आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर बळजबरी केली जाऊ शकत नाही, असाही निर्णय सर्वोच्च न्यायालायने दिला.

Mukul Rohatgi, representing Karnataka rebel MLAs in SC: In view of Trust Vote kept for tomorrow, SC has said two important things- 15 MLAs will not be compelled to attend the House tomorrow. All 15 MLAs are given the liberty that may or may not go to the House tomorrow. pic.twitter.com/iPmIysJ1KL

— ANI (@ANI) July 17, 2019

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामींच्या सरकारला जोरदार बसला दिला आहे. उद्या कर्नाटकच्या विधानसभेत बहुमत चाचणी होणार आहे. यावेळी बंडखोर आमदार विधानसभेत उपस्थित राहणार की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागणार आहे. दरम्यान, राज्यातील सत्ताधारी जेडीएस-काँग्रेसकडे विधानसभेत 117 आमदारांचे संख्याबळ आहे. त्यापैकी काँग्रेसचे 78 तर जेडीएसचे 37, बसपाचा तर एक राज्यपाल नियुक्त आमदाराचा समावेश आहे. याशिवाय विधानसभा अध्यक्षांचे एक मत आहे. 225 सदस्य असलेल्या विधासभेत भाजपाकडे दोन अपक्ष आमदारांसह 107 जणांचा पाठिंबा आहे. बंडखोरी केलेल्या 16 आमदारांचा राजीनामा स्विकारला गेला तर सत्ताधारी जेडीएस-काँग्रेस अल्पमतात येतील. 

Supreme Court says, "Karnataka MLAs not compelled to participate in the trust vote tomorrow." https://t.co/qSfPf8oQ2x

— ANI (@ANI) July 17, 2019